काठमाडौं , मंसिर २४ । आइतबार सुरु भएको अन्तर प्रदेश परिषदको बैठक संघीयता कार्यान्वयनको कामलाई गति दिने निष्कर्षसहित सोमबार सकिएको छ ।
प्रधानमन्त्री एवम् परिषदका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षमा सोमबार सम्पन्न बैठक संघीयता कार्यान्वयनको कामलाई गति दिने निष्कर्ष निकाल्दै सकिएको हो । बैठकले मुख्यमन्त्रीहरुले उठाएका विषयहरुलाई समेटेर प्रतिवेदन तयार पार्न गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको अध्यक्षमा ६ सदस्यीय कार्य दल गठन गरेको छ ।
गृहमन्त्री थापा अध्यक्ष रहने गरी गठन गरिएको कार्य दलमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डित, अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा, प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत, प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल रहेका छन् ।
कार्यदलको सदस्य सचिवमा मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मी रहनुहुने अर्थमन्त्री खतिवडाले जानकारी दिए । कार्य दलले एक हप्ताभित्र प्रतिवेदन बुझाउने र सोही प्रतिवेदनमाथि पुस ३ गते बस्ने परिषदको बैठकले छलफल गरी आवश्यक निर्णय गर्ने पनि अर्थमन्त्री खतिवडाले बताए।
सोमबारको बैठकमा प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री पोखरेल, कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही र सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले आ–आफ्नो प्रदेशको कठिनाईबारे विस्तृत जानकारी गराएका थिए।
आइतबारको बैठकमा प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई, प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री राउत, प्रदेश ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल र गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले आ–आफ्नो प्रदेशको समस्याबारे जानकारी गराएका थिए।
परिषद् बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले संघीयता कार्यान्वयन गर्न सीमित स्रोतका कारण ढिलाई हुन गएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई गतिका साथ अघि बढाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका थिए ।
संवैधानिक व्यवस्था अनुसार कानुन, स्रोत र कर्मचारीको उचित व्यवस्थापन गर्न ढिलाई नगर्न प्रदेश सरकारहरुले संघीय सरकारलाई यसअघि पनि पटक–पटक आग्रह गर्दै आएका थिए ।
परिषद बैठकले संघीयता कार्यान्वयनका लागि प्रदेशमा देखिएको समस्या समाधान गर्न प्रतिवेदन नै तयार पार्न कार्य दल गठन गरेको हो ।
कार्य दलले तयार पारेको प्रतिवेदनको आधारमा संघीयता कार्यान्वयनको कामलाई तीव्रता दिने परिषद बैठक निष्कर्ष रहेको अर्थमन्त्री खतिवडाले बताए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्