काठमाडौं, २३ मंसिर । सिंहदरबारमा पहिलो पटक अन्तर प्रदेश परिषद्को बैठक चलिरहेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संघीयताको अभ्यास नयाँ भएकाले चुनौतीहरु आउनु स्वाभाविक भएको बताएका छन् ।
आईतबार देखि सिंहदरबारमा सुरु भएको परिषदको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले नयाँ संविधानले परिकल्पना गरेको तीन तहको संघीय संरचनालाई फराकिलो सडकसँग तुलना गर्दै उनले सडक ठूलो भएता पनि यसमा दौडने साधनचाहिँ सानो वा कमजोर भएको कर्मचारीतन्त्रलाई ‘मारुती भ्यान’ सँग तुलना गरे ।
बैठकमा चार जना मुख्यमन्त्रीले धारणा राखिसकेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले केहीबेर सम्वोधन गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले कानून निर्माणको चुनौती प्रदेशहरुमा मात्रै नभएर संघमा समेत रहेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले फागुनसम्म केन्द्र सरकारले कानूनहरु निर्माण गरिसक्ने जानकारी दिए ।
अन्तर प्रदेश परिषदको पहिलो बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले संघीयता कार्यान्वयनका लागि सरकारको गति बढाउनु पर्ने बताउँदै उनले भने, ‘हामी गलत बाटोमा गएका छैनौं । संघीयता कार्यन्वयनमा गति बढाउन बाँकी छ । परिषदको बैठक नेपाल संघीयता कार्यन्वयनको प्रारम्भिक चरणमा भएकोले यसलाई संरचनागत रुपमा बलियो बनाउन आफैं लाग्नुपर्ने बताए । ‘मुख्यमन्त्रीको कार्यालय, प्रदेशमन्त्रीको कार्यालय, आवासजस्ता कुरा केही समय अघिसम्म हाम्रो सोचमा थिएनन्’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘अहिले तिनलाई व्यबहारिक रुपमै प्रयोग गर्नुपर्दा केही असजिलो महसुस गरेका हौंला । परिषदको बैठक
आइतबार ११ बजेपछि सिंहदरबारमा बसेको अन्तर प्रदेश परिषदको बैठक साँझसम्म चलेको थियो । संघीय सरकारले गठन गरेको तीन सदस्यीय कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदन बैठकमा पेश गरिएको थियो । सोही कार्यदलको प्रतिवेदनमा टेकेर मुख्यमन्त्रीहरुले बैठकमा आफ्ना धारणा राखेका थिए ।
आइतबारको बैठकमा प्रदेश १, २, ३ र गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुले आ(आफ्नो धारणा राखेको सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटाले सञ्चार माध्यमलाई जानकारी दिए ।
मन्त्री बास्कोटाका अनुसार सोमबार बिहान १० बजे सुरु हुने दोस्रो बैठकमा बाँकी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले बोल्नेछन् । प्रदेश ५, कर्णाली प्रदेश र सुदुरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले बोल्न बाँकी छ ।
बैठकमा बोल्ने चारैजना मुख्यमन्त्रीले प्रदेशका साझा समस्याहरुका बारेमा संघीय सरकारलाई अवगत गराएका थिए । साथै उनीहरुले आ(आफ्नो प्रदेशले भोगिरहेको समस्या पनि सुनाएका थिए ।
प्रदेशमा कर्मचारीको अभावले बजेट कार्यान्वयनमा समस्या परिरहेको सबै मुख्यमन्त्रीको साझा गुनासो थियो । त्यसैगरी सेवा प्रदान गर्ने कार्यालयहरु एकै ठाउँमा नभएर टाढा टाढा हुँदाखेरि समस्या भोग्नुपरेको समेत मुख्यमन्त्रीहरुको गुनासो रहेको स्रोतले बतायो ।
आइतबारको बैठकमा संघीयता कार्यान्वयनका लागि विभिन्न मन्त्रालयबाट भइरहेका कामहरुका विषयमा प्रधानमन्त्री कार्यलय, गृह मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला र अर्थ मन्त्रालयका सचिवहरुले जानकारी गराएका थिए ।
सोमबार बिहान १० बजे सुरु हुने दोस्रो बैठकमा बाँकी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले बोल्नेछन् । प्रदेश ५, कर्णाली प्रदेश र सुदुरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले बोल्न बाँकी छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्