काठमाडौं, मंसिर १८ । एक वर्षअघि सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले गरेको एउटा आदेश अहिले उच्च पदस्थ सरकारी अधिकारीका लागि टाउको दुखाइ भएको छ ।
‘नागरिकको नीजि सम्पत्ति निजको स्वेच्छाले बाहेक सरकारले प्राप्त गर्दा जग्गा प्राप्ति ऐनले तोकेको प्रक्रिया पूरा गरी मुआब्जा वा क्षतिपूर्ति प्रदान गर्नू,’ आदेश यत्ति हो ।
सर्वोच्च अदालतका तीन न्यायाधीश केदारप्रसाद चालिसे, हरिकृष्ण कार्की र पुरुषोत्तम भण्डारीको पूर्ण इजलासले २ असोज २०७४ मा गरेको सो आदेशको २०७५ भदौमा तयार भएको पूर्ण पाठले केन्द्रीय सचिवालय सिंहदरवारमा हलचल ल्याएको हो ।
सरकारी अधिकारीहरुका अनुसार आदेशले आठ वर्षदेखि चलिरहेको सडक विस्तार अभियानमा ‘ब्रेक’ लागेको छ । –नागरिक दैनिकबाट
प्रतिक्रिया दिनुहोस्