काठमाडौं , १२ मंसिर । पार्टी विधानका प्रस्तावित नयाँ प्रावधानलाई लिएर कांग्रेसभित्र ध्रुवीकरण सुरु भएको छ। संस्थापन पक्ष र संस्थापन इतरपक्ष १४ औं महाधिवेशनलाई लक्षित गरी आफ्नो अनुकूलको विधान बनाउने रणनीतिका साथ प्रस्तुत हुन थालेपछि ध्रुवीकरण सुरु भएको हो।
पदाधिकारी संख्या बढाउने कि नबढाउने, तिनको निर्वाचन पद्धति के हुने, केन्द्रीय कार्यसमितिमा सभापतिलाई मनोनयन अधिकार कति प्रतिशत दिनेजस्ता विधानका प्रस्तावित नयाँ प्रावधानमा विवाद छ। कांग्रेसको संघीय संरचनासहितको विधान संशोधनको मस्यौदा आइतबारको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा प्रस्तुत भइसकेको छ । त्यसमाथि बिहीबारको बैठकबाट छलफल सुरु हुँदै छ । बैठक अघि दुवै पक्ष आ–आफ्नो रणनीति तय गर्न जुटेका छन्।
विधानका अधिकांश नयाँ प्रावधानप्रति संस्थापन इतरपक्षको असहमति छ। महामन्त्री पूर्णबहादुर खडका नेतृत्वको विधान मस्यौदा समितिले बहुमतबाट ल्याएको मस्यौदामा केन्द्रीय कार्यसमिति ८५ सदस्यबाट बढाएर १ सय ३१ सदस्यीय हुने प्रस्ताव गरेको छ । तर, पदाधिकारी संख्या यथावत् राखेको छ। सभापतिको प्रस्तावमा केन्द्रीय कार्यसमितिले पदाधिकारी अनुमोदन गर्ने पुरानै व्यवस्था राखिएको छ । सभापतिलाई २५ प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य मनोनयन गर्न पाउने अधिकार दिइएको छ । यी प्रावधानप्रति संस्थापन इतरपक्षको फरक मत छ।
संस्थापन इतरपक्षले पदाधिकारी संख्या अहिले भएको ६ बाट बढाएर ११ पुर्याउनुपर्ने, सबै पदाधिकारी निर्वाचनबाट आउनुपर्ने र सभापतिलाई १५ प्रतिशत मात्रै केन्द्रीय सदस्य मनोनयन गर्ने अधिकार हुनुपर्ने प्रति प्रस्ताव गरेको छ। संस्थापन इतरपक्षमा नेतृत्वका आकांक्षी बढी भएको र उनीहरूको व्यवस्थापनमा सहज नहुँदा आफूलाई फाइदा पुग्ने ठानी पदाधिकारीको संख्या नबढाउने रणनीतिमा सभापति शेरबहादुर देउवा लागेका छन्।
१४ औं महाधिवेशनमा देउवाबाट नेतृत्व फुत्काउन संस्थापन इतरपक्षलाई एकजुट बनाउने रणनीतिस्वरूप पदाधिकारीको संख्या बढाउनै पर्ने पक्षमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला पक्ष छन्। महासमिति बैठकको दुई तिहाइ मतले विधान पारित भएपछि मात्रै कार्यान्वनयमा आउँछ । महासमितिमा एउटै पक्षको दुई तिहाइ नपुग्ने भएकाले केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकदेखि नै दुवै पक्षले आ–आफ्नो लबिइङ तीव्र बनाउन लागेका हुन् ।यो खबर आजको कान्तिपुर दैनिकमा छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्