मोदीको जनकपुरमा गरेको स्वागत खर्च सार्वजनिक ,भ्रमणमा झण्डै तीन करोड खर्च

काठमाडौँ, मंसिर १०। राष्ट्रिय सूचना आयोगको आदेशपछि प्रदेश २ सरकारले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको जनकपुरमा गरेको स्वागत खर्चको सूचना उपलब्ध गराएको छ ।

सूचनाको हक प्रयाग गरी माग गरेको मोदी भ्रमण खर्चको सूचना नदिएपछि शैलेन्द्र महतोले प्रदेश २ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयविरुद्ध राष्ट्रिय सूचना आयोगमा उजुरी दिनुभएको थियो ।

धनुषाका उज्यालो संवाददाता समेत रहनु भएका पत्रकार महतोको उजुरी उपर सुनुवाई गर्दै आयोगले विपक्षी २ नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयलाई पत्र पठाएर ७ दिनभित्र लिखित व्यहोरा आयोग र सूचना मागकर्तालाई पठाउन आदेश दिएको थियो ।

सोही आदेश अनुसार प्रदेश २ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले मोदी भ्रमण खर्चको सूचना उपलब्ध गराएको छ । उपलब्ध गराएको सूचना अनुसार भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको स्वागत सत्कारमा प्रदेश २ सरकारले विभिन्न ६ वटा समिति मार्फत २ करोड ७६ लाख ४१ हजार ९ सय ९ रुपैयाँ खर्च गरेको जनाएको छ ।

यस्तै समयमा पत्रकार महतोलाई सूचना नदिनुको कारण आयोगले माग गरेको जवाफ पत्रमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले झुटो व्यहोरा उल्लेख गरेको तथ्य समेत फेला परेको छ ।

गएको असार मसान्तसम्म समेत मोदी भ्रमण खर्चको विवरण सार्वजनिक गर्न नसकेको प्रदेश २ सरकारको मन्त्रिपरिषद कार्यालयका मुख्य सचिव राजेश्वरमान सिंहले आयोगलाई लेखी पठाएको जवाफमा मोदी भ्रमण खर्चको विवरण जेठ १८ गते नै सूचना टाँस गरी सार्वजनिक गरिसकेको उल्लेख गरेको छ ।

सूचना पत्रमा समेत जेठ १८ मै सूचना जारी गरेको उल्लेख गरेर आयोगलाई झुक्याएको छ । जब कि मोदीको नेपाल भ्रमण भएको लामो समयसम्म खर्च सार्वजनिक नगर्दा प्रदेश २ सभामा विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र ने क पाले प्रदेश सरकारको चर्को आलोचन गर्नुको साथै पटक पटक प्रदेशसभा बैठक समेत अवरुद्ध गरेका थिए ।

गएको वैशाख २८ गते जनकपुरमा भएको भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको स्वागत खर्च जेठ मासान्तसम्म सार्वजनिक नगरेपछि पत्रकार महतोले जेठ २९ गते सूचनाको हक प्रयोग गर्दै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा मोदी भ्रमण खर्चको सूचना माग्दै निवेदन दर्ता गराउनुभएको थियो ।

तोकिएको समयभित्र सूचना नपाएपछि पत्रकार महतोले सूचनाको हक प्रयोग गर्दै प्रदेश २ को मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयविरुद्ध गएको साउन ८ गते राष्ट्रिय सूचना आयोगमा उजुरी गर्नुभएको थियो ।