काठमाडौं, कात्तिक ३० । सरकारले ल्याउन लागेको सदाचार नीति विदेशी कुटनीतिज्ञ र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको दबाबमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा थन्किएको छ ।
सांसद, कर्मचारी, व्यवसायी, विदेशी कुटनीतिज्ञ, गैरसरकारी संस्था, आइएनजिओ, विदेशी नागरिकलाई थप अनुशासित र मर्यादित बनाउन नीति ल्याउन लागिएको थियो ।
उच्च सरकारी स्रोतका अनुसार सदाचार नीतिका विषयमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले आइएनजिओका प्रतिनिधि तथा केही विदेशी कुटनीतिज्ञसँग छलफल गरी सुझावसमेत मागेको थियो ।
कार्यालयले एनडिआइ, नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघीय कार्यालय, बेलायती सहयोग नियोग तथा भारत, चीन, अमेरिका, बेलायतजस्ता दूतावासका प्रतिनिधिसँग छलफल गरेको थियो ।
ती निकायको दबाबमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले तत्कालका लागि नीति थाँती राखेको स्रोतले बतायो । –नागरिक दैनिकबाट
प्रतिक्रिया दिनुहोस्