काठमाडौं, कात्तिक १२ । निर्माणकार्यमा चित्तबुझ्दो काम नगरेको भन्दै सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले विभिन्न १० निर्माण तथा मालवस्तु आयात गर्ने कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ ।
तोकिएको जिम्मेवारी पूरा नगरेको तथा विकास निर्माणको काममा लापरबाही गरेको पाइएपछि ती कम्पनीलाई कारबाही गरिएको हो ।
कार्यालयकाअनुसार इशान कन्स्ट्रक्सन प्रालि, भुवनेश्वरी इन्टरनेसनल प्रालि, एमएस जेभी इन्टरनेसनल, गौरव निर्माण सेवा, एमडी, धर्मेन्द्र जेभी, लामा बिल्डर्स प्रालि, एमडी बिल्डर्स प्रालि, धर्मेन्द्र निर्माण सेवा, एमए इन्डस्ट्रियल एसोसिएट र गापा कागेश्वरी सप्लायर्स प्रालिलाई कालोसूचीमा राखिएको छ ।
सन् २०१८ को १० महिनाका लागि ती कम्पनी कारबाहीमा परेका हुन् ।
सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ६३ को दफा ९१० बमोजिम ती निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखिएको कार्यालयले जनाएको छ ।
कालोसूचीमा रहेको अवधिसम्म कुनैपनि सार्वजनिक निकायको खरिद कारबाहीमा भाग लिनसमेत उनीहरुले पाउने छैैनन् ।
निर्माणकार्यमा बदमासी गर्ने, तोकिएको काम पूरा नगर्ने तथा आयोजना जिम्मा लिएर अलपत्र पार्नेलाई कारबाही गर्ने नीतिअनुसार नै ती निर्माण व्यवसायीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइएको हो ।
यस्तै, मालवस्तु उपलब्ध गराउने कम्पनीलाईसमेत कार्यालयले कालोसूचीमा राखेर कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।
पवनकुमार, निकेशकुमार, नारायणदास श्री निवास, श्री क्वालिटी सेक्युरिटी गुड्स सप्लायर्स र डीएनके ट्रेडिङ प्रालिलाईसमेत कालोसूचीमा राखिएको छ ।
यस्तै, कार्यालयले विभिन्न सात संस्थाको कारबाही भने फुकुवा गरेको छ । केही अदालतको आदेशमा फुकुवा भएका हुन् भने केही नियमानुसार फुकुवा भएका हुन् ।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका प्रवक्ता यज्ञराज कोइरालाले कालोसूचीमा परेका कम्पनी तथा निर्माण व्यवसायीले नियमानुसार न्यूनतम् एक वर्ष र अधिकतम् तीन वर्ष कुनैपनि सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा भाग लिन पाउने छैनन् ।
उनले विकास निर्माणको काममा लापरबाही गर्ने, सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा बदमासी गर्नेमाथि कार्यालयलले नियमितरुपमा अनुगमन निरीक्षण तथा कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको बताए ।
सार्वजनिक खरिदलाई पारदर्शी, मर्यादित, व्यवस्थित बनाउन कार्यालयले आफ्ना संयन्त्रलाईसमेत प्रभावकारीरुपमा परिचालन गरेको तथा अनुमगनलाईसमेत निरन्तर जारी राखेको छ । रासस
प्रतिक्रिया दिनुहोस्