काठमाडौं, कात्तिक १२ । तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माण राज्यमन्त्री सञ्जय शाहले मन्त्रीको जिम्मेवारीबाट हटेपछि पनि मन्त्रीको हैसियतमा प्रयोग गर्दै आएको बा४च १५०३ नम्बरकोे मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको प्राडो गाडी आयोजनालाई फिर्ता नगरी आफूसँगै लिएर गए ।
उक्त गाडी २ वर्षपछि महोत्तरीको जंगलमा बिग्रिएको अवस्थामा प्रहरीले फेला पारेर मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय कार्यालय हेटौंडामा बुझायो।
२०७३ सालमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले प्रधानमन्त्रीको सचिवालयलाई प्रयोग गर्न आवश्यक पर्यो भन्दै मेलम्ची आयोजनाको बा१झ ८७५९ नम्बरको प्राडो गाडी माग्यो ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका उच्च अधिकारीको ठाडो आदेशमा लगिएको उक्त गाडी अहिले कसले प्रयोग गरिरहेको छ भन्नेमा आयोजना नै बेखबर छ । आजको नागरिकले पहिलो पृष्ठमा समाचार छापेको छ ।
तत्कालीन अवस्थामा सहरी विकास मन्त्रालयमा सचिवको जिम्मेवारी समालेपछि दीपेन्द्रनाथ शर्माले मेलम्ची आयोजनामा भएको सबैभन्दा, महँगो, राम्रो र नयाँ गाडी उपलब्ध गराउन आयोजनालाई दबाब दिए ।
आयोजनाले बा१झ ८०९४ नम्बरको ल्यान्ड क्लुजर गाडी सचिव शर्माका लागि भनेर सहरी विकास मन्त्रालयमा पठाइदियो । आयोजनाका नाममा रहेको उक्त गाडीमा सचिव शर्माले रातो नम्बर प्लेट हाल्न लगाए । उनले रातो नम्बर प्लेट राखिएको आयोजनाको उक्त गाडीको नम्बर अहिले बा८च ६७६० छ । शर्मा अहिले पनि सोही गाडी चढेर हिँडिरहेका छन् । उनी हाल प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सचिव छन् ।
काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका विकास आयुक्त भाइकाजी तिवारीले पनि आयुक्त भएदेखि नै मेलम्ची आयोजनाको बा१झ ८७६३ नम्बरको प्राडो गाडी प्रयोग गरिरहेका छन् ।
मेलम्ची आयोजनाको नाममा रहेको उक्त गाडी पनि प्राधिकरणका आयुक्तहरुले पहुँच र प्रभाव देखाएर लगेको स्रोतले बतायो । तिवारीले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र नरहेको मेलम्ची आयोजनाको गाडी प्रयोग गर्नु अनुचित र अनैतिक भएको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलका अध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरि अर्यालको भनाइ छ ।
राजनीतिक र अन्य प्रभावका आधारमा मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका गाडी दुरुपयोग गरिएका यी केही उदाहरण हुन् । आयोजनाले काठमाडौं उपत्यकावासीलाई मेलम्चीको पानी उपलब्ध गराउने भाका सार्दै आए पनि सरकारपिच्छेका मन्त्रीलाई गाडी उपलब्ध गराउन भने छाडेको छैन । माग हुनासाथ ठाउँका ठाउँ आयोजनाले गाडी उपलब्ध गराउँछ ।
खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयका एक सहसचिवले मेलम्ची आयोजनाका नाममा खरिद गरिएका गाडी दुरुपयोगको अवस्था हेर्दा यो पानी वितरण, व्यवस्थापन आयोजना नभई गाडी वितरण तथा व्यवस्थापन आयोजना हो जस्तो लागेको बताए ।
आयोजनाले भिआइपीलाई गाडी बाँडेजसरी नै आयोजना निर्माणमा ध्यान दिएको भए पटकपटक काठमाडौंवासीले मेलम्चीको पानी खाने भाका सरेको देख्नुपदैनथ्यो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्