काठमाडौं , असोज २७ । मन्त्रालय तथा मन्त्री, संवैधानिक निकाय तथा आयोगहरूको कामको अनुगमन तथा मूल्यांकनका लागि अनलाइन मोनिटरिङ प्रणाली सुरु भएको छ ।
ती निकायले अब हरेक महिनाको ७ गतेभित्र अनलाइन प्रणालीमार्फत आफ्नो प्रगति विवरण पेस गर्नु पर्नेछ र त्यसैका आधारमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्ने भएका छन् ।
सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेट कार्यान्वयनका लागि आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम पूरा गर्न तय गरेको एक्सन प्लानअनुसारको प्रगति हरेक महिनाको ७ गते प्रत्येक निकायले अनलाइनमार्फत प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पेस गर्नु पर्नेछ ।
कामको प्रगति विवरण प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र प्रधानमन्त्रीका अधिकारीले अनुगमन र मूल्यांकन गर्नेछन् ।
मन्त्रालयका कार्यप्रगति हेर्न प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ११ वटा महाशाखा छन् ।
यी महाशाखाको नेतृत्व सहसचिवले गर्छन् भने पाँच जना सचिवले सम्पूर्ण गतिविधिबारे जानकारी राख्ने व्यवस्था मिलाइएको प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयहरूबाट सफ्टवेयरमा अपलोड भएको विवरण नतिजाका आधारमा रातो, हरियो र पहेंलो सूचकमा विभाजन हुनेछ ।
वर्गीकरणमा पहेंलो देखिएमा सन्तोषजनक मानिनेछ । रातो देखिएका मन्त्री र मन्त्रालय जोखिममा हुन्छन् भने हरियो देखिएमा निगरानीमा रहनेछन् ।
कार्यप्रगति रातो देखिएका मन्त्रालयलाई प्रधानमन्त्री तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयले कारबाही समेत गर्न सक्ने बताइएको छ । -राजधानी दैनिकबाट
प्रतिक्रिया दिनुहोस्