काठमाडौं, असोज २२ । सर्वोच्च अदालतले नेपाल ट्रक व्यवसायी महासघंको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीश इश्वरी खतिवडा र शारदाप्रसाद घिमिरेको संयुक्त इजालसले ट्रक व्यवसायीको सम्पत्ति तत्काल राष्ट्रियकरण नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
सरकारले यातायात व्यवसायी समितिको नाममा रहेको सम्पत्ति रोक्का गर्दै राष्ट्रियकरण गर्ने प्रक्रिया थालेको थियो।
सोको विरोधमा ट्रक व्यवसायी महासंघका महासचिव राजेन्द्रकुमार श्रेष्ठले सर्वोच्च अदातलतमा रिट दायर गरेका थिए । तर, यातायात समितिको नवीकरण खारेज र कम्पनी दर्ता गर्नुपर्ने लगायतको अन्य विषयमा भने अन्तरिम आदेश जारी गर्नु नपर्ने फैसला भएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्