काठमाडौं, असोज १६ । सरकारले नेपाल र भारतबीच जलमार्ग निर्माणका लागि छुट्टै प्राधिकरण बनाउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमणका क्रममा जलमार्ग निर्माणका लागि अघि बढ्ने सहमतिसँगै सरकारले यसका लागि छुट्टै प्राधिकरण गठनको प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।
नेपालमा पानीजहाजको चर्चा बारम्बार चल्दै आए पनि यसलाई अघि बढाएका लागि हालसम्म कुनै निकाय छैन भने कानुनको समेत अभाव छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयका सहसचिव माधव बेलबासेले दुई देशबीच जलमार्गको सम्भावना भएको बताउँदै यसका लागि प्राधिकरण निर्माण गर्न लागिएको जानकारी दिए ।
भारतबाट नारायणी, कोशी र गण्डकीमा जलमार्गको सम्भावना रहेको बताउँदै यसबारे अध्ययन भइरहेको उनले बताए । भारतीय दूतावास र आइडाले सोमबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको दुई देशबीचमा अन्तरदेशीय जलमार्गमार्फत सम्बन्धबारेको कार्यक्रममा उनले गंगाबाट नेपालको सिमानासम्म २७० किलोमिटर तथा बाल्मिकीनगरमा अस्थायी टर्मिनल राखेर त्यहाँबाट दासढुंगासम्म १०५ किलोमिटर दूरीमा जलमार्ग बनाउन सकिने बताए ।
त्यसैगरी भारतको कालुघाटदेखि वीरगञ्जसम्म १८० किलोमिटर ल्याउन सकिने तथा भीमनगरबाट नेपालको कोशीसम्म १२५ किलोमिटरमा जलमार्ग ल्याउन सकिने सहसचिव बेलबासेले जानकारी दिए । –कारोबार दैनिकबाट
प्रतिक्रिया दिनुहोस्