काठमाडौं, भदौ २५ । प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस ओमप्रकाश मिश्रले न्यायिक काम–कारबाहीको प्रभावकारी अनुगमन गरेर अदालतको भ्रष्टाचार रोक्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
उनीविरुद्ध परेका उजुरीबारे जवाफ माग्न संसदीय सुनुवाइ समितिले अहिले बिहान ९ बजे बोलाएको बैठकमा बोलिरहेका मिश्रले न्यायलिकाप्रतिको जनआस्था अभिवृद्धिलाई आफूले प्राथमिकतामा राखेको बताए ।
‘न्यायपालिकाप्रतिको जनआस्था अभिवृद्धि गर्नु र न्यायिक काम–कारवाहीको प्रभावकारी अनुगमन गरी भ्रष्टाचारजस्ता कार्य रोक्ने प्रयास मबाट हुनेछ’, सुनुवाइ समितिमा आफ्ना योजनाबारे जानकारी दिँदै मिश्रले भने ।
न्यायपालिकामा समावेशीकरणको विषय उठेको उल्लेख गर्दै उनले संविधानको मर्मअनुसार अघि बढ्ने प्रतिबद्धता पनि उक्त अवसरमा जनाए ।
योग्यता पुगेका खासगरी न्यायाधीश नियुक्तिमा समावेशिताको पहल गर्ने उनको भनाइ छ । न्यायमा सहज पहुँच र न्यायिक निकायलाई थप गतिशील बनाउने योजना पनि उनले उक्त अवसरमा सुनाए ।
सुनुवाइ समितिमा आफूबारे परेका उजुरीहरुको जवाफ दिइरहेका मिश्रले आफ्नो करिअरमा १७ हजार मुद्दाको फैसला गरेको जानकारी गराउँदै आमाको नामबाट नागरिकता दिलाउन, फोहोर मैला नियन्त्रणका लागि होर्डिङ बोर्ड हटाउन गरेको आदेशलगायतलाई महत्त्वपूर्ण फैसलाको रुपमा पेसेका छन् ।
सन् १९५४ रुपन्देहीको राजपुरमा जन्मिएका मिश्रले नौतनबाट १९६९ मा एसएलसी र सन् १९७१ मा आईएसी गरेको जानकारी गराएका छन् ।
गोरखपुरबाट बीएस्सी गरेका मिश्रले काठमाडौंबाट डिप्लोमा र दिल्लीबाट स्नातकोत्तर गरेको जानकारी पनि उक्त अवसरमा दिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्