काठमाडौं, भाद्र २० । बहुचर्चित ३३ किलो सुन तस्करी तथा सनम शाक्य हत्या प्रकरणको अनुसन्धान राजनीतिक दबाबमा रोकिएपछि थप अनुसन्धानको जिम्मेवारी कुनै पनि निकायले पाएका छैनन्।
सुन तस्करी छानबिनका लागि सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय अनुसन्धान टोलीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बुझाएको अनुसन्धान प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री कार्यालयमै थन्किएको छ भने थप अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवारी पनि कुनै निकायलाई दिइएको छैन।
गृह मन्त्रालयका सहसचिव ईश्वरराज पौडेलको संयोजकत्वमा गठित अनुसन्धान टोलीले तयार पारेको प्रतिवेदन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको उपस्थितिमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई गत साउन १६ गते बुझाइएको थियो। सात सय ५२ पृष्ठको सो प्रतिवेदन सुन तस्करी र संगठित अपराधका विभिन्न पक्षमाथि आधारित रहेर तयार पारिएको थियो। उक्त प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री कार्यालयले अहिलेसम्म गृह मन्त्रालयलाई हस्तान्तरण गरेको छैन ।
प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरी थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने सुझाव दिइएका कारण त्यसलाई सार्वजनिक नगरिएको हो। ‘सुन तस्करीसम्बन्धी प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री कार्यालयमै छ, गृहमा आइपुगेको छैन’, मन्त्रालय स्रोतले भन्यो। सुन तस्करी छानबिनका लागि सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय अनुसन्धान टोलीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बुझाएको अनुसन्धान प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री कार्यालयमै थन्किएको छ भने थप अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवारी पनि कुनै निकायलाई दिइएको छैन।
संगठित अपराध भएकाले अनुसन्धानको हकदार नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) भए पनि सरकारले त्यसबारे केही धारणा सार्वजनिक गरेको छैन । अनुसन्धान प्रतिवेदनमा राजनीतिक व्यक्तिहरूबारे केही उल्लेख नगरी सुन व्यवसाय गर्ने र विगतमा सुन तस्करीमा संलग्न व्यक्तिहरूबारे मात्र थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको स्रोतले जनाएको छ।
गत माघ ९ गते दुबईबाट नेपाल भित्रिएको ३३ किलो सुन त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट हराएको र फागुनमा सनम शाक्यको हत्या भएपछि २०७४ चैत २० गते मन्त्रिपरिषद् बैठकले छानबिनका लागि उच्चस्तरीय टोली गठन गरेको थियो।यो खबर आजको नागरिक दैनिकमा छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्