उत्तेजक गतिधिमा नलाग्न सरकारको अनुरोध, द्वन्द्वरत पक्षसँग वार्ताको लागि टोली गठन

काठमाडौं । सरकारले उत्तेजक गतिविधिमा नलाग्न सबैलाई अनुरोध गरेको छ । कञ्चनपुरमा बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्याको घटनामा संलग्नलाई कारबाहीको माग गर्दै भएको प्रदर्शन थप हिंसात्मक बन्दै गएपछि सरकारले स्थितिलाई थप उत्तेजित पार्ने क्रियाकलापमा संलग्न नहुन त्यस क्षेत्रका नागरिकसँग आव्हान गरेको हो ।

शुक्रबार सांझ सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले सरकराले जिम्मेवारी बोध गरेर छानबिन प्रक्रिया अघि बढाईरहेको अवस्थामा स्थितिलाई उत्तेजक बनाउने काम भैरहेको भन्दै त्यस्ता काममा सक्रिय नहुन आव्हान गरेको हो ।

कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरमा भएको घटना छानबिन गर्न नेपाल सरकारले छानबिन समिति बनाइसकेको, सुरक्षा निकायका कतिपय जिम्मेवार कर्मचारीलाई फिर्ता बोलाईसकेको र स्थितिप्रति गम्भीर भएर चिन्ता चासो राख्दै आवश्यक कदम चालेको पनि सरकारले स्पष्ट पारेको छ । सरकारले दोषीलाई कारबाही गर्ने प्रतिवद्धता पनि जनाएको छ ।

यसैगरी बैठकले द्वन्द्वरत विभिन्न समूहसँग वार्ता गरि दीगो शान्ति स्थापना गर्न तथा विगतका सहमति, सम्झौताका सम्बन्धमा अध्ययन विश्लेषण गरी कार्यान्वयन गर्न आवश्यक सुझावहरु सरकारलाई सिफारिस गर्न सोमप्रसाद पाण्डेको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय वार्ता टोली गठन गरेको छ ।

समितिमा सुरेश आलेमगर तनहुँ, ताराकान्त चौधरी सप्तरी, लिला भण्डारी कैलाली र गृहमन्त्रालयले तोकेको सह सचिव सदस्य छन् ।

बैठकले सुरक्षित आप्रवासन परियोजना कार्यान्वयन गर्नका लागि २०१८ देखि २०२२ सम्मको लागि  स्वीजरल्याण्ड सरकारबाट प्राप्त हुने १ करोड ८१ लाख २० हजार बराबरको अनुदान स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ ।

त्यसैगरी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायहरुको संगठन संरचना तथा दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।

बिमस्टेक बैठक सदस्य राष्टहरुबीच टेक्नोलोजी ट्रान्सफर फ्यासिलिटी सम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने अख्तियारी परराष्ट्रमन्त्रीलाई दिने निर्णय पनि भएको छ ।