तीन जिल्लामा पाँच एकीकृत बस्ती विकासको योजना स्वीकृत

काठमाडौं । राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले सेवाग्राहीको आवास निर्माणसम्बन्धी गुनासो प्रमाणित गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई नै दिएको छ ।

बुधबार बसेको राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण कार्यकारी समितिको बैठकले सेवाग्राहीको आवास निर्माणसम्बन्धी गुनासो प्रमाणित गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई नै दिने निर्णय गरेको हो ।

यसैगरी, निजी निवास निर्माणको गुनासोमा देखिएको समस्या सम्बोधन गरी प्रमाणित गर्ने अधिकार पनि स्थानीय तहलाई नै दिने निर्णय गरिएको प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले जानकारी दिए ।

बैठकले पुनःनिर्माणको कामलाई तीव्रता दिने गरी आवश्यक कर्मचारी थप गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

प्राधिकरणले भूकम्पप्रभावित तीनओटा जिल्लामा पाँचओटा एकीकृत बस्ती विकास गर्ने योजना पनि स्वीकृत गरेको छ ।