पदमुक्त गर्ने सरकारको निर्णयलाई चुनौती दिँदै कामिनी पुगिन् सर्वोच्च, होला त पुनर्बहालीको आदेश?

काठमाडौँ । सरकारले पदमुक्त गरेपछि पुनर्बहालीको माग गर्दै नेपाल टेलिकमकी प्रबन्ध निर्देशक कामिनी राजभण्डारीले सर्वोच्चमा अदालतमा रिट दर्ता गरेकी छन्। आफूलाई अवधि तोकेर प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त गरे पनि सरकारले हटाएको भन्दै राजभण्डारीले पुनर्बहालीको माग गरेकी छन्।

उनले नयाँ प्रबन्ध निर्देशक नियुक्तिको प्रक्रिया रोक लगाउन पनि माग गरेकी छन्। तत्काल अन्तरिम आदेश नभएमा आफूलाई अपूरणीय क्षति पुग्ने उनको जिकिर छ।

भदौ १ गते दर्ता भएको रिटको पेसी न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको एकल इजलासमा तोकिएको छ। एकल इजलासको अन्तिम नम्बरमा रिटको पेसी परेको छ।

फोरजी सेवा विस्तार गर्न नसकेको लगायतका कारण देखाएर सञ्चार मन्त्रालयले राजभण्डारीलाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो। स्पष्टीकरणपछि मन्त्रिपरिषदको साउन २९ गतेको बैठकले पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो।

सरकारले भने नयाँ प्रबन्ध निर्देशक नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ।

सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेमा राजभण्डारीलाई हटाउने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन हुनेछ।