‘कानुन निर्माणमा संघीय संसद र प्रदेशबीच समन्वय हुनुपर्छ’

काठमाडौं।  प्रतिनिधि सभाका सभामुख र राष्ट्रियसभा अध्यक्षले संघीय संसद र प्रदेशसभाबीच सभा सञ्चालन र प्रक्रियाबारे अनुभव आदानप्रदान तथा कानुन निर्माणमा समन्वय हुनुपर्ने बताएका छन् ।
संघीय संसद र प्रदेश सभाका पदाधिकारीबीच संसदीय प्रक्रिया र अनुभवका आदानप्रदान गर्न आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनीहरुले यस्तो बताएका हुन् ।
संघीय संसदअन्तर्गत प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय सभा र सातवटै प्रदेशसभाका सांसदबीचको अन्तरक्रियाले संविधानतः छुट्टा–छुट्टै अधिकारप्राप्त संघ र प्रदेशबीच समन्वय आवश्यक हुने प्रतिनिधि सभाका सभामुख कृष्णबहादुर महराले बताए । उनले  संघ र प्रदेशका साझा अधिकार सूचीसम्बन्धी कानुन बनाउन दुई तहका सदनको सहकार्य अपरिहार्य भएको धारणा राखे  ।
‘नेपालमा यसअघि एकात्मक शासन व्यवस्था थियो,’ सभामुख महराले भने, ‘संघीयता नयाँ अनुभव हो । प्रदेशको संरचना पूरै नयाँ छ । त्यसैले हाम्रो अनुभव आदानप्रदान हुन जरुरी छ ।’
त्यसैगरी राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनाले राज्य पुनर्संरचनापछि बनेका तीन तहका सरकारबीच संविधानले परिकल्पना गरेको उद्देश्य पूरा गर्नका लागि कानुन, योजनादेखि विकास निमार्णसम्म सहकार्य हुनुपर्ने बताए ।
उनले प्रदेश र स्थानीय तहलाई आवश्यक केही कानु्न संघले निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले यसबारे छलफल जरुरी रहेको धारणा राखे ।
‘राज्य पुनर्संरचना भएर तीन तहका संसद र सरकार बनेपछि पहिलोपटक जम्मा भएका छौं,’ उनले भने, ‘यो पहिलो भएकाले परिचयात्मक कार्यक्रम हो । अनुभव साटासाट गर्ने एउटा अवसर हो । यसले कानुन निर्माणका क्रममा देखिएका चुनौति सामना गर्ने एउटा आधार तयार गर्ने विश्वास लिएको छु ।’

पुरानो संसदीय अभ्यास र कानुन निर्माणको जटिलताबारे समेत छलफल हुने भएकाले कार्यक्रम उपलब्धिमूलक हुने अध्यक्ष तिमिल्सिनाले जानकारी दिए ।
त्यसैगरी संसदीय मामिला तथा कानुनमन्त्री भानुभक्त ढकालले अन्तरक्रियाले संसदको नयाँ अभ्यासलाई सहज बनाउने बताए ।