विपन्नलाई सरकारले आवास दिइने, घर बनाइदिने कानून संसदमा पेस

काठमाडौं । सरकारले बस्नलाई घर नभएका परिवारलाई घर बनाइदिने कानून संसदमा पेस गरेको छ । नेपालभर कतै पनि घर नभएका र बनाउन नसक्ने अवस्थामा रहेका नागरिकलाई आवास सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्थासहितको आवासको अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संसद्मा पेस गरिएको हो ।

सहरी विकास मन्त्रालयले पेस गरेको उक्त विधेयकमा संविधानको मौलिक हक लागू गर्न नेपालभर कतैपनि आवास नभएकालाई तीनै तहका सरकारको समन्वयमा क्रमशः आवास सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ । स्थानीय तहले त्यस्ता व्यक्ति तथा परिवारको लागत संकलन गरेर प्राथमिकता निर्धारण गर्ने र त्यही आधारमा प्रदेश तथा संघीय सरकारको सहयोगमा क्रमश सुविधा उपलब्ध गराउँदै जाने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ ।

तत्काल आवास आवश्यक भएका, विस्तारै भए हुने जस्ता प्राथमिकता तोकेर स्थानीय तहले परिचयपत्र वितरण गर्ने र त्यस्तो विवरण प्रदेश र संघलाई जानकारी दिनुपर्ने विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको हो । त्यसरी आवास पाउने व्यक्ति वा परिवारको कुनै पनि सदस्यको नाममा जग्गा जमिन वा घर दुवै नभएको हुनुपर्ने छ । त्यस्ता परिवार वा सदस्यको आय आर्जन नभएको वा भएको आर्जनबाट घर बनाउन असमर्थ भएको हुनुपर्ने विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ ।

सरकारले उपलब्ध गराएको आवासको भोगाधिकारमात्र कायम हुने छ । यसरी पाएको आवसको स्वामित्वमा सरकारको अनुमतिविना बन्धकी, भाडा, लिज, बन्धकी वा विक्री गरे स्वतः सरकारको नाममा आउने विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ । आवास सुविधाको दुरुपयोग भएमा एक वर्षसम्मको कैद वा ३ लाखसम्मको जरिबाना तिराउनसक्ने छ ।