प्रधानन्यायाधीशमा जोशी हुने वा नहुने निर्णयका लागि समितिको बैठक शुरु

काठमाडौं, १६ श्रावण । प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएका तर विभिन्न विवादमा फसेका दीपकराज जोशीको नाम स्वीकृत वा अस्वीकृत गर्ने विषयमा निर्णय लिन संसदीय सुनवाई समितिको बैठक शुरु भएको छ ।

सिंहदरवारस्थित समितिको कार्यलयमा अनौपचारिक बैठक शुरु भएको समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले बताए ।

अनौपचारिक बैठकमा दीपकराज जोशीको पक्षमा अभिएको काँग्रेसलाई सर्वसम्मत निर्णयका लागि कसरी सहमतीमा ल्याउन सकिन्छ भन्ने कुरामा छलफल समेत भएको छ । समितिका सदस्यहरुबीच जोशी प्रकरणमा मध्यमार्गी बाटो निकाल्ने विषयमा अनौपचारिक छलफलमा जुटेको हो ।

जोशीको नाम अनुमोदन गर्न बैठक तीन बजेका लागि बोलाइएपनि झण्डै एक घण्टापछि मात्रै बैठक सुरु भएको हो । समितिका सदस्यहरु ढिला गरी त्यहाँ पुगेका थिए ।

बैठक शुरु हुनु अगाडि समितिका सदस्य रहेका नेकपाका सांसदहरु योशेश भट्टराई, सुरेन्द पाण्डे, पूर्णाकुमारी सुवेदी, निरु पाललगायतले संसदका महासचिव मनोहरप्रसाद भट्टराईसँग भेट गरि निकासको विकल्पका बारेमा कुरा गरेका थिए ।

समितिको बैठकपछि निर्णय सुनाइने छ । जोशीको सुनुवाई गत विहीबार नै सकिएको थियो । तर, समितिका सदस्यहरुबीच विवाद भएपछि निर्णय सुनाउन ढिलाई भएको थियो ।

संघीय संसद्को संयुक्त बैठक र संयोजन समिति ९कार्यसञ्चालन० नियमावली, २०७५ को नियम १५ मा संसदीय सुनुवाइ समिति गठन गर्नेसम्बन्धी व्यवस्था छ । सुनुवाइसम्बन्धी कार्यविधिअनुसार समितिलाई सुनुवाइका लागि ४५ दिनभित्र काम सक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

जसमा प्रस्तावित व्यक्तिको नाम स्वीकृति भएर नियुक्ति हुनका लागि ५१ प्रतिशत सदस्यहरू अनिवार्य हुनुपर्छ ।

नेपालको संविधानको धारा, २९२ मा संसदीय सुनुवाइसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । समितिमा १५ जना सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ । जनताले मतदान गरेका जनप्रतिनिधि वा जनतामा सार्वभौमसक्ता सम्पन्न राष्ट्रहरूले खासगरी अदालतका न्यायाधीश, राजदूत नियुक्ति लगायतका विषयमा संसदीय सुनुवाइ गर्ने गरेको पाइन्छ ।

शैक्षिक प्रमाणपत्र र सार्वजनिक जग्गा निजीकरण गर्नेलगायत विषयमा विवादित बनेका प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश जोशीको नाम समितिबाट अनुमोदन गर्ने व नगर्ने विषयमा विवाद भएको देखिएको छ ।

यसै प्रकरणमा समिति सदस्य निरु पालले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश जोशीलाई तलमाथि गरेमा नडाछ्ने भनि आफुलाई वानेश्वरमा पेस्तोल तेसाइ धम्की दिएको बताएकी छिन् । प्रहरी प्रधान कार्यालयले सांसद पालको सुरक्षाका लागि पीएसओ खटाएको छ । सांसद पालले सुरक्षाको माग गर्दै सभामुखलाई जानकारी गराएकी थिइन् ।