नेपाल जस्ता मुलुकलाई अनुदानमा आधारित जलवायु क्षतिपूर्ति दिन डा कार्कीको माग

काठमाडौं, २७ कार्तिक /अन्ताल्या, टर्की  — नेपालका संघीय सांसद  डा. अर्जुन कुमार कार्कीले विकसित राष्ट्रहरूलाई ऋणको सट्टा अनुमानयोग्य, सार्वजनिक र अनुदानमा आधारित कोषमार्फत आफ्नो जलवायु वित्तको दायित्व पूरा गर्न आग्रह गर्नुभएको छ। जलवायु न्यायका लागि ‘अर्बमा होइन, खर्बमा’ क्षतिपूर्ति आवश्यक रहेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो।

टर्कीको अन्ताल्यामा जारी संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (कोप–३१) को साइडलाइनमा बिहीबार नेपाल प्याभिलियनमा आयोजित ‘जलवायु घोषणाहरूलाई कार्यमा रूपान्तरण’ विषयक प्यानल छलफलमा बोल्दै डा. कार्कीले जलवायु वित्त कुनै दान वा सहायता नभई ‘ग्लोबल नर्थ’ (विकसित देशहरू) ले ‘ग्लोबल साउथ’ (विकासोन्मुख देशहरू) लाई तिर्नुपर्ने नैतिक र ऐतिहासिक ऋण भएको बताउनुभयो। उक्त कार्यक्रम एलडीसी वाच (LDC Watch), एसियन पिपुल्स मुभमेन्ट अन डेब्ट एन्ड डेभलपमेन्ट (APMDD) र पार्लियामेन्टेरियन्स नेटवर्क फर अ फसिल-फ्री फ्युचरको सहकार्यमा आयोजना गरिएको थियो।

आफूले नगन्य मात्र योगदान गरेको जलवायु संकटको गम्भीर मार खेपिरहेको हिमाली राष्ट्रको प्रतिनिधित्व गर्दै डा. कार्कीले हालै नेपालमा गएको हिमपहिरो र विनाशकारी बाढीले मानवीय क्षति पुर्‍याएको, पूर्वाधार ध्वस्त पारेको र समुदायहरूलाई विस्थापित बनाएको उल्लेख गर्नुभयो।

“जलवायु वित्त केवल अन्तरराष्ट्रिय  वित्तीय प्रतिबद्धता वा वार्ताको अंकगणित मात्र होइन,” डा. कार्कीले भन्नुभयो, “यो मानिसहरूको जीवन, सुरक्षाको अधिकार, जीविकोपार्जन र भविष्यसँग जोडिएको विषय हो।”

डा. कार्कीले बाकुमा सम्पन्न कोप–२९ मा सहमति भएको सन् २०३५ सम्ममा वार्षिक ३०० अर्ब अमेरिकी डलरको नयाँ सामूहिक परिमाणित लक्ष्य (NCQG) लाई ‘अत्यन्तै न्यून र ढिलो’ भनी आलोचना गर्नुभयो। वित्तलाई १.३ खर्ब डलरसम्म पुर्‍याउने व्यापक आह्वान अझै पनि बाध्यकारी लक्ष्य नभई केवल एक आकांक्षामा सीमित रहेको उहाँले बताउनुभयो।

डा. कार्कीले पेरिस सम्झौताको धारा ९.१ ले विकसित राष्ट्रहरूलाई निजी पुँजी परिचालन मात्र नगरी प्रत्यक्ष रूपमा वित्तीय स्रोत प्रदान गर्न कानुनी रूपमा बाध्य पारेको स्मरण गर्दै उक्त धाराको   कार्यान्वयन गर्न माग गर्नुभयो।  त्यस्तै  उहाँले ऋणमा आधारित जलवायु कोषले अतिकम विकसित राष्ट्र (एलडीसी) हरुको ऋण संकटलाई झनै गहिरो बनाउने चेतावनी दिनुभयो। “हामीले सिर्जना गर्नमा निकै कम भूमिका खेलेको संकटको सामना गर्न हामीले ऋण लिनुपर्ने अपेक्षा गर्न सकिँदैन,” उहाँले भन्नुभयो।

‘पार्लियामेन्टेरियन्स नेटवर्क फर अ फसिल-फ्री फ्युचर’ को तर्फबाट बोल्दै डा. कार्कीले विकासोन्मुख राष्ट्रहरूलाई शतप्रतिशत नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालीमा तीव्र रूपमा रूपान्तरण हुन पर्याप्त वित्त एक व्यावहारिक आवश्यकता भएको बताउनुभयो। धनी राष्ट्रहरूले घरेलु रूपमा शून्य उत्सर्जन हासिल गर्नुका साथै विश्वव्यापी जलवायु कार्यको आफ्नो न्यायोचित हिस्साको रूपमा ग्लोबल साउथमा उत्सर्जन न्यूनीकरणका प्रयासहरूलाई कार्बन अफसेटको रूपमा नभई प्रत्यक्ष आर्थिक सहयोग गर्नुपर्ने उहाँले थप्नुभयो।

सत्रका क्रममा अतिकम विकसित राष्ट्रहरू र साझेदार देशका सांसदहरूले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी ‘२०२६ डिली मन्त्रिस्तरीय घोषणापत्र’ लाई अघि बढाउने डा. कार्कीको आह्वानमा ऐक्यबद्धता जनाउँदै ग्लोबल साउथका सरकारहरूलाई सहज र अनुदानमा आधारित सार्वजनिक स्रोतहरूको मागमा दृढ रहन आग्रह गरेका थिए।