सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश: चार प्रकारका मुद्दाको प्रत्यक्ष प्रसारण नगर्न निर्देशन
काठमाडौं, १३ असार । सर्वोच्च अदालतले निश्चित नीति, निर्देशिका र मापदण्ड नबनेसम्म चार प्रकृतिका मुद्दाको प्रत्यक्ष प्रसारण नगर्न आफ्नै प्रशासनका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीश विनोद शर्मा र शान्तिसिंह थापाको संयुक्त इजलासले प्रचलित कानुनअनुसार गोपनीय राख्नुपर्ने विषय तथा बन्द इजलासमा सुनुवाइ हुने मुद्दाको प्रत्यक्ष प्रसारण नगर्न मुख्य रजिष्ट्रारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
अदालतको आदेशअनुसार मुद्दाका कुनै पक्ष वा उनीहरूका कानुन व्यवसायीले गोपनीयता कायम गर्न तथा प्रत्यक्ष प्रसारण नगर्न अनुरोध गरेका मुद्दाको सुनुवाइ पनि प्रत्यक्ष प्रसारण गरिने छैन।
त्यस्तै, अदालत वा इजलासले प्रत्यक्ष प्रसारण उपयुक्त नरहेको ठहर गरेका विषय तथा मुद्दाको सुनुवाइसमेत प्रत्यक्ष प्रसारण नगर्न आदेशमा उल्लेख गरिएको छ।
सर्वोच्च अदालतले प्रत्यक्ष प्रसारण गरिएका भिडियो सामग्री तोडमोड गरी वा दिग्भ्रमित हुने ढंगले सार्वजनिक नगर्न पनि निर्देशन दिएको छ। यदि त्यस्ता सामग्री प्रसारण भएको पाइए सम्बन्धित निकायमार्फत रोक्न आवश्यक व्यवस्था गर्न पनि आदेश दिइएको छ।
अधिवक्ता जीवनकुमार शाहीसहितका कानुन व्यवसायीले अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको प्रत्यक्ष प्रसारणले न्यायिक प्रक्रिया र सुनुवाइ प्रभावित भएको भन्दै विशेष अदालत काठमाडौं र उच्च अदालत जनकपुरबाट भइरहेको प्रत्यक्ष प्रसारण रोक्न माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए।
रिट निवेदकहरूले विचाराधीन मुद्दाका केही विषयवस्तुको प्रत्यक्ष प्रसारणका कारण जनमानसमा भ्रम सिर्जना हुने र नकारात्मक धारणा बन्ने अवस्था आएको दाबी गरेका थिए।
सर्वोच्च अदालतले मुद्दाको प्रत्यक्ष प्रसारणसम्बन्धी नीति, निर्देशिका र मापदण्ड तयार गर्ने प्रक्रिया जारी रहेको उल्लेख गर्दै त्यस्तो व्यवस्था लागू नभएसम्म तोकिएका चार प्रकारका मुद्दाको प्रत्यक्ष प्रसारण नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्