सुरक्षित र प्रविधिमैत्री यातायातका लागि ‘राष्ट्रिय यातायात नीति २०८३’ लागू

काठमाडौं, १३ असार ।  सरकारले मुलुकको यातायात प्रणालीलाई सुरक्षित, व्यवस्थित, आधुनिक, दिगो र प्रविधिमैत्री बनाउने लक्ष्यसहित ‘राष्ट्रिय यातायात नीति २०८३’ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले तयार पारेको उक्त नीतिलाई मन्त्रिपरिषद्को असार २४ गते बसेको बैठकले स्वीकृति दिएको हो।

नयाँ नीतिले सडक, रेल, हवाई, जल तथा केबलकारलगायत सबै प्रकारका यातायात प्रणालीलाई एकीकृत अवधारणाअनुसार विकास गर्ने मार्गचित्र तय गरेको छ। यातायात पूर्वाधारको योजना, निर्माण, सञ्चालन र व्यवस्थापनलाई वैज्ञानिक अध्ययन, तथ्य र प्रमाणमा आधारित बनाउने नीति लिइएको छ।

सरकारले यातायात सेवालाई प्रभावकारी, भरपर्दो, सहज र सबै नागरिकको पहुँचमा पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको छ। यसका लागि यातायात क्षेत्रमा डिजिटल रूपान्तरणलाई प्राथमिकता दिँदै आधुनिक प्रविधिको प्रयोग विस्तार गरिने नीतिमा उल्लेख छ।

सडक सुरक्षा र दुर्घटना न्यूनीकरणमा जोड

नीतिले सडक दुर्घटना न्यूनीकरणलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको छ। सुरक्षित सडक प्रणाली निर्माणका लागि नियमित सडक सुरक्षा अडिट, सडक संरचनाको गुणस्तर सुधार तथा दुर्घटनापछि तत्काल उद्धार र आपत्कालीन स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी बनाउने व्यवस्था गरिनेछ।

दुर्घटनाबाट हुने मानवीय तथा आर्थिक क्षति कम गर्न ‘गोल्डेन आवर’ अवधारणाअनुसार उद्धार प्रणालीलाई सुदृढ बनाउने सरकारको योजना छ।

विद्युतीय सवारी र हरित यातायातलाई प्राथमिकता

जलवायु परिवर्तनका चुनौतीलाई ध्यानमा राख्दै सरकारले हरित यातायात प्रवर्द्धन गर्ने नीति लिएको छ। सार्वजनिक तथा सरकारी सवारी साधनमा विद्युतीय सवारीको प्रयोग विस्तार गरिनेछ भने वैकल्पिक ऊर्जामा आधारित यातायात प्रणालीलाई प्रोत्साहन गरिनेछ।

पुराना र बढी प्रदूषण फैलाउने सवारी साधनलाई चरणबद्ध रूपमा विस्थापन गर्न ‘नेसनल भेहिकल स्क्र्यापेज एन्ड फ्लिट रिन्युअल सिस्टम’ लागू गरिनेछ। साथै सवारी स्क्र्याप व्यवस्थापन, ब्याट्री सुरक्षा, पुनः प्रयोग तथा रिसाइक्लिङसम्बन्धी मापदण्ड तयार गरिने नीति छ।

विद्युतीय सवारी प्रवर्द्धनका लागि प्रमुख राजमार्ग तथा आर्थिक करिडोरमा चार्जिङ स्टेसन र ब्याट्री स्वापिङ हब स्थापना गरिनेछ। विद्युत् आपूर्ति प्रणाली र राष्ट्रिय ग्रिडको क्षमतासँग समन्वय गर्दै ई–मोबिलिटी विस्तार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

ई–मोबिलिटीका लागि छ रणनीति

ई–मोबिलिटी रूपान्तरणलाई व्यवस्थित बनाउन सरकारले छ वटा प्रमुख रणनीति अघि सारेको छ। जसमा सार्वजनिक तथा सरकारी सवारीमा विद्युतीय सवारीलाई प्राथमिकता दिने, चार्जिङ पूर्वाधार निर्माण गर्ने, निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्ने, विद्युत् आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने, ब्याट्री सुरक्षाका मापदण्ड लागू गर्ने र ब्याट्री पुनः प्रयोग प्रणाली विकास गर्ने विषय समेटिएका छन्।

स्मार्ट यातायात र आधुनिक सहरी व्यवस्थापन

नीतिअनुसार देशमा मल्टिमोडल ट्रान्सपोर्ट मास्टरप्लान तयार गरिनेछ। सडकमा चल्ने सवारीको भार नियन्त्रण गर्न डिजिटल एक्सल लोड अनुगमन प्रणाली लागू गरिनेछ।

ठूला शहरमा आधुनिक सार्वजनिक यातायात प्रणाली विस्तार गर्दै मेट्रो रेल (एमआरटी), बस र्यापिड ट्रान्जिट (बीआरटी) तथा ट्राम सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ। सार्वजनिक यातायातका लागि छुट्टै लेन, स्मार्ट टिकटिङ प्रणाली र कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) आधारित ट्राफिक व्यवस्थापन प्रणाली विकास गर्ने योजना पनि नीतिमा समेटिएको छ।

पैदलयात्री र अपाङ्गतामैत्री पूर्वाधार

नयाँ यातायात नीतिले पैदलयात्री, साइकल प्रयोगकर्ता तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिमैत्री पूर्वाधार निर्माणलाई अनिवार्य बनाएको छ। सुरक्षित फुटपाथ, साइकल लेन र सबै नागरिकले सहज रूपमा प्रयोग गर्न सक्ने सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिइएको छ।

यातायात सेवा पूर्ण डिजिटल बनाउने लक्ष्य

सरकारले यातायात कार्यालयका अधिकांश सेवा डिजिटल माध्यमबाट उपलब्ध गराउने योजना अघि सारेको छ। सवारी दर्ता, चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स), रुट परमिटलगायत प्रशासनिक सेवाहरू क्रमशः अनलाइन प्रणालीमार्फत सञ्चालन गरिनेछ।

सरकारले ‘राष्ट्रिय यातायात नीति २०८३’ मार्फत यातायात क्षेत्रलाई सुरक्षित, वातावरणमैत्री, प्रविधियुक्त र नागरिकमैत्री बनाउने दीर्घकालीन लक्ष्य अघि सारेको छ।