सार्वजनिक सवारी दुर्घटनाका पीडितका लागि छुट्टै राहत कोष बनाउन महासंघको माग

काठमाडौं, १३ असार । नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघले सार्वजनिक सवारी दुर्घटनामा घाइते तथा मृत्यु भएका व्यक्तिका परिवारलाई राहत र उपचार उपलब्ध गराउन छुट्टै राहत कोष स्थापना गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।

मंगलबार महासंघका अध्यक्ष राजेन्द्र विक्रम बाँनियासहितको टोलीले अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेलाई भेटेर आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा व्यवस्था गरिएको बीमा रकमले वास्तविक उपचार खर्च धान्न नसक्ने अवस्था रहेको जनाएको हो।

हाल दुर्घटनामा मृत्यु भएका व्यक्तिका परिवारका लागि १० लाख रुपैयाँ बीमा रकम तथा घाइतेको उपचारका लागि ३ लाख रुपैयाँसम्मको व्यवस्था भए पनि अस्पतालमा उपचार खर्च लाखौं रुपैयाँ पुग्ने भएकाले बीमाले नधान्ने रकम व्यवसायी, सवारीधनी तथा सम्बन्धित संघसंस्थाले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको महासंघले जनाएको छ।

यसैलाई मध्यनजर गर्दै दुर्घटनामा मृत्यु भएका व्यक्तिका परिवारलाई थप राहत तथा क्षतिपूर्ति र घाइते तथा अपांगता भएका व्यक्तिको उपचार एवं पुनःस्थापनाका लागि छुट्टै ‘घाइते राहत कोष’ स्थापना गर्न ऐनमै व्यवस्था गर्न महासंघले माग गरेको छ। व्यवसायीबाट संकलित सहयोग रकम परिचालन गर्न सकिने गरी आवश्यक निर्देशिका बनाई संघसंस्थामार्फत कोष सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाव पनि महासंघले दिएको छ।

भेटका क्रममा अर्थमन्त्री वाग्लेले बीमा कानुनले नसमेटेका विषय सम्बोधन गर्न राहतमुखी उद्देश्यका लागि छुट्टै कोष स्थापना गर्ने विषयमा सरकार सकारात्मक रहेको बताएका थिए। बीमाले नधान्ने उपचार खर्च उक्त कोषमार्फत व्यवस्थापन गर्ने तथा कोष सञ्चालनमा व्यवसायी र सरकार दुवैको दायित्व रहने गरी निर्देशिका तयार गर्न सकिने उनको भनाइ थियो।

महासंघले दुर्घटनाका पीडितलाई उपलब्ध गराइने अतिरिक्त उपचार खर्च तथा राहत रकमलाई मूल्य अभिवृद्धि कर (मू.अ.कर) बाट छुट दिन पनि माग गरेको छ। सदस्य व्यवसायीबाट संकलित रकम पूर्ण रूपमा राहत तथा मानवीय सेवामा खर्च हुने भएकाले त्यस्तो कारोबारलाई मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को अनुसूची–१ मा समावेश गरी कर छुटको व्यवस्था गर्नुपर्ने महासंघको माग छ।

जवाफमा अर्थमन्त्री वाग्लेले चालु आर्थिक वर्षमा मूल्य अभिवृद्धि करसम्बन्धी व्यवस्था तत्काल परिवर्तन गर्न सम्भव नभए पनि आगामी बजेट तयारीअघि आवश्यक विषयमा छलफल गर्न महासंघलाई आग्रह गरेका थिए।

भेटका क्रममा महासंघले नेपाल–चीन व्यापारको प्रमुख प्रवेशद्वार तातोपानी नाका लामो समयदेखि अवरुद्ध हुँदा व्यापार, ढुवानी र राजस्व संकलनमा गम्भीर असर परेको विषयमा पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। अविरल वर्षापछि गएको पहिरोका कारण सडक अवरुद्ध भई नाका पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउन नसक्दा दैनिक अर्बौं रुपैयाँ बराबरको राजस्व प्रभावित भएको भन्दै महासंघले नाका यथाशीघ्र सञ्चालनमा ल्याउन सरकारसँग माग गरेको जनाएको छ।