दुर्घटना पीडितका लागि छुट्टै राहत कोष स्थापना गर्न ट्रक व्यवसायी महासंघको माग

काठमाडौं, १२ साउन । नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघले सार्वजनिक सवारी दुर्घटनाका पीडितलाई राहत, उपचार र पुनःस्थापनाका लागि छुट्टै राहत कोष स्थापना गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।

महासंघका अध्यक्ष राजेन्द्र विक्रम बाँनियासहितको टोलीले मंगलबार अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेलाई भेटेर दुर्घटनामा मृत्यु भएका व्यक्तिका परिवार र घाइतेको उपचारका लागि हालको व्यवस्था पर्याप्त नभएको भन्दै छुट्टै ‘घाइते राहत कोष’ स्थापना गर्न आग्रह गरेको हो।

महासंघले चालु आर्थिक वर्षको बजेटअनुसार दुर्घटनामा मृत्यु भएका व्यक्तिका परिवारले १० लाख रुपैयाँ बीमा रकम र घाइतेले उपचारका लागि ३ लाख रुपैयाँसम्म पाउने व्यवस्था रहे पनि वास्तविक उपचार खर्च धान्न त्यो रकम पर्याप्त नभएको जनाएको छ।

महासंघका अनुसार सार्वजनिक सवारी दुर्घटनामा घाइतेको उपचार खर्च लाखौं रुपैयाँसम्म पुग्ने भएकाले बीमाले नसमेटेको अतिरिक्त रकम व्यवसायी, सवारीधनी तथा सम्बन्धित संघसंस्थाले जुटाउनुपर्ने अवस्था रहेको छ।

महासंघले दुर्घटनामा मृत्यु भएका व्यक्तिका परिवारलाई थप राहत तथा घाइते र अपांगता भएका व्यक्तिको उपचार तथा पुनःस्थापनाका लागि व्यवसायीबाट संकलित सहयोग रकम परिचालन गर्न सकिने गरी कानुनमै छुट्टै राहत कोषको व्यवस्था गर्न माग गरेको छ। साथै, उक्त कोष सञ्चालनका लागि आवश्यक कार्यविधि बनाई संघसंस्थामार्फत सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गर्न पनि आग्रह गरेको छ।

भेटका क्रममा अर्थमन्त्री वाग्लेले बीमा कानुनले समेट्न नसकेका विषयलाई सम्बोधन गर्न राहतमुखी छुट्टै कोष स्थापना गर्ने विषयमा सरकार सकारात्मक रहेको बताएका थिए। बीमाले नसमेटेको उपचार खर्च त्यस्तो कोषबाट व्यहोर्ने तथा कोष सञ्चालनमा सरकार र व्यवसायी दुवैको सहभागिता रहने गरी कार्यविधि बनाउन सकिने उनको भनाइ थियो।

महासंघले दुर्घटना पीडितलाई उपलब्ध गराइने अतिरिक्त उपचार खर्च र राहतका लागि सदस्य व्यवसायीबाट संकलित रकमलाई मूल्य अभिवृद्धि करबाट छुट दिन पनि माग गरेको छ। राहत तथा मानवीय सेवामा खर्च हुने यस्तो रकमलाई मूल्य अभिवृद्धि कर ऐनको अनुसूचीमा समावेश गरी कर छुटको व्यवस्था गर्नुपर्ने महासंघको प्रस्ताव छ।

जवाफमा अर्थमन्त्री वाग्लेले चालु आर्थिक वर्षमा मूल्य अभिवृद्धि करसम्बन्धी व्यवस्था परिवर्तन गर्न सम्भव नभए पनि आगामी बजेटअघि आवश्यक विषयमा छलफल गर्न महासंघलाई आग्रह गरेका छन्।

भेटका क्रममा महासंघले नेपाल–चीन व्यापारको प्रमुख प्रवेशद्वार तातोपानी नाका लामो समयदेखि अवरुद्ध रहँदा व्यापार र राजस्वमा परेको असरप्रति पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। पहिरोका कारण सडक अवरुद्ध भई नाका पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउन नसक्दा व्यापार प्रभावित हुनुका साथै दैनिक राजस्व संकलनमा समेत असर परेको भन्दै महासंघले नाका यथाशीघ्र सञ्चालनमा ल्याउन माग गरेको छ।