सर्वोच्चद्वारा अन्तरिम आदेश अस्वीकार, सांसदलाई स्वकीय सचिव नियुक्त गर्ने बाटो खुल्यो

काठमाडौं, ११ साउन । सांसदलाई स्वकीय सचिव राख्न दिने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै दायर गरिएको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। अदालतको यस आदेशसँगै सांसदहरूले स्वकीय सचिव नियुक्त गर्ने बाटो खुलेको छ।

न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले सोमबार अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवाल र अधिवक्ता मनिराज उपाध्यायले दायर गरेका छुट्टाछुट्टै रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अन्तरिम आदेश जारी गर्न आवश्यक नदेखिएको ठहर गरेको हो।

यद्यपि, सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै निवेदकले माग गरेअनुसार आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो भन्ने आधार र कारण स्पष्ट पारेर १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न निर्देशन दिएको छ।

अदालतले अन्तरिम आदेश जारी नगरेकाले सरकारले अघि बढाएको स्वकीय सचिव नियुक्तिको प्रक्रिया तत्काल रोकिने अवस्था नरहेको कानुनी रूपमा स्पष्ट भएको छ। अब मुद्दाको अन्तिम फैसला नआउँदासम्म सरकारले आफ्नो निर्णय कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाउन सक्नेछ।

यसअघि सरकारले संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७३ को अनुसूची संशोधन गर्दै सांसदलाई स्वकीय सचिव राख्न पाउने व्यवस्था पुनः लागू गरेको थियो। सोही निर्णय बदरको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको हो।