इरान–अमेरिका तनाव कायम, तेल निर्यात र अर्थतन्त्रमा बढ्दो दबाब

काठमाडौं, ११ साउन । इरान र अमेरिका वार्तामा फर्किएसँगै दुवै देशबीचका प्रत्यक्ष सैन्य गतिविधि अस्थायी रूपमा रोकिए पनि समुद्री व्यापार, तेल निर्यात र इरानको अर्थतन्त्रमा संकट अझै कायम रहेको छ।

रणनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण स्ट्रेट अफ होर्मुजमा आवागमन प्रभावित हुनु, यमनका हुथी विद्रोहीद्वारा लाल सागर क्षेत्रमा अवरोध सिर्जना हुनु तथा क्यास्पियन सागरमा इरानी जहाजमाथि भएको आक्रमणले क्षेत्रीय तनाव थप बढाएको छ।

अमेरिकी सेनाले इरानका दक्षिणी बन्दरगाहमा दोस्रो पटक नौसैनिक नाकाबन्दी लगाएपछि इरानको तेल निर्यातमा थप दबाब परेको छ। इरानी पेट्रोलियम मन्त्रालयका अनुसार युद्धका क्रममा ११.५ अर्ब डलर बराबरको कच्चा तेल बिक्री भएको भए पनि लामो समयसम्म नाकाबन्दी कायम रहे राजस्वमा ठूलो असर पर्ने जोखिम रहेको छ।

मन्त्रालयका अनुसार तेलको मूल्य वृद्धिका कारण अतिरिक्त आम्दानी भए पनि निर्यातमा अवरोधले आगामी महिनामा सरकारी राजस्व प्रभावित हुन सक्ने अवस्था देखिएको छ।

इन्धन र ऊर्जा संकट गहिरिँदै

युद्ध र प्रतिबन्धका कारण इरानको ऊर्जा क्षेत्रमा पनि गम्भीर असर परेको छ। प्राकृतिक ग्यास उत्पादन उल्लेखनीय रूपमा घटेको छ भने देशमा दैनिक करोडौँ लिटर पेट्रोल अभाव रहेको जनाइएको छ।

सरकारले सीमित आयात, मौज्दातको प्रयोग र इन्धन बचतका उपाय अपनाइरहेको छ। आवश्यक परे पेट्रोलको मासिक कोटा घटाउने तथा मूल्य पुनः बढाउने विषयमा पनि छलफल भइरहेको छ।

विद्युत् कटौती र महँगीको दोहोरो मार

तेहरानसहित विभिन्न सहरमा आलोपालो विद्युत् कटौती भइरहेको छ। यसले खानेपानी, सञ्चार तथा औद्योगिक उत्पादनमा असर पुर्‍याएको छ।

लामो समयदेखिको प्रतिबन्ध, युद्धको प्रभाव, महँगी र आर्थिक कुप्रबन्धनका कारण इरानी नागरिकको जीवनयापन थप कठिन बन्दै गएको छ। विभिन्न अध्ययनले गरिबीको दर उल्लेखनीय रूपमा बढ्ने अनुमान गरेका छन्।

चीनसँगको व्यापारमा पनि असर

स्ट्रेट अफ होर्मुजमा अवरोधका कारण इरानको प्रमुख व्यापारिक साझेदार चीनसँगको व्यापार प्रभावित भएको छ। युद्ध सुरु भएयता गैर–तेल व्यापारमा समेत ठूलो गिरावट आएको जनाइएको छ।

समुद्री तनाव थप फैलिने संकेत

यमनका हुथी विद्रोहीले बाब अल–मान्देब जलमार्ग क्षेत्रमा जहाजहरूलाई लक्षित गर्न थालेपछि अन्तर्राष्ट्रिय समुद्री व्यापारमा थप जोखिम बढेको छ।

यता क्यास्पियन सागरमा इरानी जहाजमाथि भएको आक्रमणपछि इरानले कडा विरोध जनाएको छ। यस घटनाले यस क्षेत्रका समुद्री मार्ग पनि थप असुरक्षित बन्न सक्ने चिन्ता बढाएको छ।

विश्लेषकहरूका अनुसार वार्ता जारी रहे पनि समुद्री सुरक्षा, ऊर्जा आपूर्ति र क्षेत्रीय स्थायित्वमा देखिएको चुनौती तत्काल समाधान हुने अवस्था देखिएको छैन।