विद्युत् महसुलमा भ्याट विवाद: प्राधिकरणले आन्तरिक राजस्व विभागसँग माग्यो औपचारिक कानुनी राय

काठमााडौं, १० साउन । विद्युत् महसुलमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लागू गरिएको विषयमा उपभोक्ताबाट व्यापक विरोध भएपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आन्तरिक राजस्व विभागसँग औपचारिक कानुनी राय मागेको छ।

ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले उपभोक्तालाई अन्याय नहुने गरी समाधान खोज्न निर्देशन दिएपछि प्राधिकरणले असार महिनामा खपत भएको विद्युत्को बिल साउनमा जारी हुँदा त्यसमा भ्याट लाग्ने वा नलाग्ने विषयमा स्पष्ट कानुनी व्याख्या मागेको जनाएको हो।

प्राधिकरणका अनुसार न्यूनतम डिमान्ड चार्जमा पनि भ्याट लागू हुने वा नहुने सम्बन्धमा विभागको धारणा मागिएको छ। विभागबाट प्राप्त हुने आधिकारिक रायका आधारमा आगामी महिनाको विद्युत् बिलमा आवश्यक मूल्य समायोजन गरिने प्राधिकरणले जनाएको छ।

प्राधिकरणले यस प्रक्रियामार्फत उपभोक्ताबाट उठेका गुनासोको सम्बोधन हुने अपेक्षा गरेको छ।

आर्थिक ऐन, २०८३ अनुसार साउन १ गतेदेखि विद्युत् शक्तिमा भ्याट लागू गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। तर असार महिनाको विद्युत् खपतमा समेत भ्याट जोडेर बिल पठाइएको भन्दै उपभोक्ताले विरोध जनाउँदै आएका छन्।

सरकारले मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् उपभोग गर्ने उपभोक्ताका लागि तीन प्रतिशत भ्याट लागू गरेको छ। यद्यपि भ्याट कार्यान्वयनको समय र आधारबारे स्पष्टता नहुँदा विवाद उत्पन्न भएको हो।