उखु अनुदान जोखिममा परेको भन्दै रौतहटका किसान आन्दोलित, चार घण्टा सडक अवरुद्ध

काठमाडौं, ३२ असार । सरकारले उपलब्ध गराउने उखु अनुदान रकम गुम्ने जोखिम बढेको भन्दै रौतहटका उखु किसान आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। प्रशासनिक ढिलासुस्तीका कारण करिब ७ करोड रुपैयाँ बराबरको अनुदान रकम रोकिएको भन्दै किसानहरूले बुधबार साँझ गौर–चन्द्रनिगाहपुर सडकखण्डअन्तर्गत गरुडा नगरपालिका क्षेत्रमा पर्ने झाँझ पुलमा चक्काजाम गरेका हुन्।

उखु उत्पादक किसान संघ रौतहटको नेतृत्वमा भएको आन्दोलनका क्रममा किसानहरूले झाँझ पुलमा टायर बालेर सडक अवरुद्ध गरेका थिए। करिब चार घण्टा चलेको सडक अवरोधका कारण गौर–चन्द्रनिगाहपुर सडकखण्डमा सवारी आवागमन प्रभावित भएको थियो।

सरकारले उखु किसानलाई प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँका दरले अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ। तर अनुदान भुक्तानीका लागि आवश्यक सिफारिस असार मसान्तभित्र सम्बन्धित मन्त्रालयमा नपुगेपछि रौतहटका किसान अनुदानबाट वञ्चित हुने अवस्था सिर्जना भएको किसानहरूको भनाइ छ।

उखु उत्पादक किसान संघ रौतहटका अध्यक्ष अशोककुमार यादवका अनुसार जिल्लाका ४ हजार ७० किसानले करिब ७ करोड रुपैयाँ बराबरको अनुदान पाउन बाँकी छ। अन्य जिल्लाका किसानले अनुदान प्राप्त गरिसके पनि रौतहटमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट समयमै सिफारिस प्रक्रिया अघि नबढ्दा किसानहरू समस्यामा परेको उनले बताए।

अनुदानबाट वञ्चित हुने अवस्था आएपछि बाध्य भएर आन्दोलन गर्नुपरेको अध्यक्ष यादवले बताए। किसानहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालय रौतहटका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा उखु किसान अनुदान सहजीकरण समितिका संयोजक जितेन्द्र यादवको लापरबाहीका कारण सिफारिस प्रक्रिया ढिला भएको आरोप लगाएका छन्।

यता प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिनेशसागर भुसालले उखु किसान अनुदान कार्यविधिअनुसार सहजीकरण समितिबाट समयमै सिफारिस प्रक्रिया पूरा हुन नसक्दा समस्या देखिएको स्वीकार गरेका छन्। उनले मन्त्रालयसँग समन्वय भइरहेको र किसानको समस्या समाधानका लागि पहल भइरहेको बताए।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी भुसालले बिहीबारसम्म अनुदानसम्बन्धी प्रक्रिया टुंग्याउने प्रतिबद्धता जनाएपछि किसानहरूले बुधबार राति करिब १० बजे सडक अवरोध हटाएका थिए।

तर प्रशासनको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन नभए बिहीबारदेखि पुनः चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनी किसानहरूले दिएका छन्। उनीहरूले तत्काल सिफारिस प्रक्रिया पूरा गरी अनुदान रकम भुक्तानीको सुनिश्चितता गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्