मिटरब्याज पीडितको न्याय मार्च निजगढमै रोकियो, वार्ता निष्कर्षविहीन

काठमाडौं, ३२ असार । काठमाडौं केन्द्रित पैदल न्याय मार्चमा रहेका मिटरब्याज पीडितहरू तीन दिनदेखि बाराको निजगढमै रोकिएका छन्। सरकारसँग वार्ता जारी रहेकाले पीडितहरू निजगढ उद्योग वाणिज्य संघको सभाहलमा बसेर सहमतिको प्रतीक्षामा रहेका छन्।

मंगलबार बिहानदेखि गृहमन्त्री सुधन गुरुङसँग चार चरणमा वार्ता भए पनि पीडितहरूले अघि सारेका ६ बुँदे मागसम्बन्धी सहमति–पत्रमा लिखित सहमति हुन नसकेपछि अन्योल कायम रहेको छ।

मिटरब्याज पीडित अभियन्ता लक्ष्मी घिमिरेका अनुसार बुधबार राति ८ बजेर १५ मिनेटदेखि सरकार र आन्दोलनरत पक्षबीच चौथो चरणको वार्ता सुरु भएको थियो। करिब चार घण्टा चलेको वार्ता निष्कर्षविहीन बनेपछि सहमति हुन नसकेको उनले बताइन्।

उनका अनुसार वार्ताको मुख्य विवाद ६ बुँदे सहमति–पत्रको मस्यौदामा रहेको छ। गृहमन्त्रीले स्वीकार गरिसकेको मस्यौदालाई हुबहु लिखित रूपमा हस्ताक्षर गरी कानुनी मान्यता दिनुपर्ने पीडित पक्षको अडान रहेको घिमिरेले बताइन्।

मिटरब्याज पीडितहरूले जनकपुरधामबाट असार २५ गते काठमाडौं केन्द्रित पैदल न्याय मार्च सुरु गरेका थिए। उनीहरूले फर्जी तमसुक तथा लिखत खारेज गर्नुपर्ने, मिटरब्याज नियन्त्रणका लागि विशेष कानुन निर्माण गर्नुपर्ने, विशेष न्यायिक संयन्त्र गठन गर्नुपर्ने र विगतमा भएका सम्झौता कार्यान्वयन गर्नुपर्ने लगायतका ६ बुँदे माग राखेका छन्।

सरकारले समस्या समाधानका लागि गृहमन्त्री सुधन गुरुङलाई वार्ताको जिम्मेवारी दिएको छ। गृहमन्त्रीले यसअघि पनि पीडितका गुनासा सुन्नुका साथै विभिन्न चरणमा छलफल गरेका थिए।

सरकारले आन्दोलन स्थगित गरेर वार्ताका लागि काठमाडौं आउन आग्रह गरे पनि पीडितहरूले संघर्षसँगै वार्ता अघि बढाउने र लिखित सम्झौता नभएसम्म घर नफर्किने अडान राखेका छन्।

अभियन्ता घिमिरेका अनुसार बिहीबार पनि सरकार र आन्दोलनरत पक्षबीच वार्ताको पहल भइरहेको छ। ६ बुँदे मागलाई लिखित रूपमा वैधानिकता नदिए पैदल न्याय मार्च पुनः काठमाडौंका लागि अघि बढाउने र आन्दोलनलाई निरन्तरता दिने उनले चेतावनी दिइन्।

यसअघि मन्त्रिपरिषद् बैठकले मिटरब्याजसम्बन्धी समस्या अध्ययन गर्न गठन गरिएका विभिन्न आयोगका प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ।