आउटसोर्सिङमार्फत कर्मचारी भर्ना गर्ने सरकारी तयारीविरुद्ध श्रेणीविहीन कर्मचारी आन्दोलनमा

काठमाडौं, ३१ असार । सरकारले करार, ज्यालादारी र अस्थायी कर्मचारीलाई हटाएर आउटसोर्सिङ (ठेक्का प्रथा) मार्फत कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने तयारी गरेपछि श्रेणीविहीन कर्मचारी आन्दोलनमा उत्रिएका छन्।

चारबुँदे माग राख्दै श्रेणीविहीन कर्मचारीहरूले मंगलबार र बुधबार सम्बन्धित मन्त्रालयहरूमा धर्ना दिएका छन्। उनीहरूले आउटसोर्सिङ प्रणालीमार्फत कर्मचारी भर्ना गर्ने निर्णय तत्काल फिर्ता लिन, लामो समयदेखि कार्यरत करार, ज्यालादारी र अस्थायी कर्मचारीलाई स्वतः स्थायी गर्न, सामाजिक सुरक्षा कोषको व्यवस्था लागू गर्न तथा दशैं पेश्की वा पोशाक भत्ता उपलब्ध गराउन माग गरेका छन्।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले असार २२ गते मन्त्रालयहरूलाई पत्राचार गर्दै करार, ज्यालादारी र अस्थायी कर्मचारीको सट्टा आउटसोर्सिङ प्रणालीबाट श्रेणीविहीन कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिएको थियो। सरकारी खर्च कटौती र प्रशासनिक मितव्ययिता कायम गर्ने उद्देश्यले यस्तो नीति अघि बढाइएको बताइएको छ।

सरकारको निर्णय कार्यान्वयन भए कार्यालय सहयोगी, सरसफाइ कर्मचारी, प्लम्बर, माली, मेकानिक, कम्प्युटर अपरेटर, डेटा इन्ट्री अपरेटर, सवारी चालक, चौकीदारलगायत विभिन्न सेवामा कार्यरत कर्मचारी प्रत्यक्ष प्रभावित हुनेछन्।

कर्मचारी संगठनका अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा गरी करिब ५७ हजार करार, ज्यालादारी तथा अस्थायी कर्मचारी कार्यरत छन्। तीमध्ये संघअन्तर्गत करिब १४ हजार, प्रदेशअन्तर्गत ८ हजार र स्थानीय तहमा करिब ३५ हजार कर्मचारी रहेका छन्। नयाँ आर्थिक वर्ष साउन १ गतेदेखि उनीहरूलाई हटाउने तयारी भएपछि आन्दोलन सुरु गरिएको जनाइएको छ।

आन्दोलनरत कर्मचारीहरूले मंगलबार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री प्रतिभा रावलसँग भेट गरी आफ्ना माग प्रस्तुत गरेका थिए। त्यसपछि उनीहरू अर्थ मन्त्रालय पुगे पनि अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई भेट्न भने सकेनन्। सोही दिन साँझ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा उनीहरूका मागबारे छलफल समेत भएको थियो।

नेपालमा २०५६ सालदेखि करार, ज्यालादारी र अस्थायी कर्मचारी नियुक्त गर्न थालिएको थियो। कतिपय कर्मचारी दुई दशकभन्दा बढी समयदेखि निरन्तर सेवामा रहे पनि स्थायी कर्मचारीसरह सेवा–सुविधा पाएका छैनन्। उनीहरूले समय–समयमा तलब वृद्धि पाए पनि महँगी भत्ता, प्रोत्साहन भत्ता तथा अन्य स्थायी सेवासुविधाबाट भने वञ्चित रहँदै आएका छन्।

सरकारले प्रशासनिक खर्च घटाउने र सरकारी संयन्त्रलाई मितव्ययी बनाउने लक्ष्यसहित आउटसोर्सिङ प्रणाली लागू गर्न लागेको हो। यसका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव किरणराज शर्माको संयोजकत्वमा गठित सात सदस्यीय कार्यदलले प्रशासनिक सुधारसम्बन्धी प्रतिवेदन समेत सरकारलाई बुझाएको छ।