सर्वोच्चद्वारा सरकारी विज्ञापन निजी मिडियालाई नदिने सरकारको निर्णय खारेज

काठमाडौं, ३० असार । सर्वोच्च अदालतले निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन नदिने सरकारको निर्णय खारेज गरेको छ।

मंगलबार न्यायाधीश शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले उक्त निर्णय बदर गर्दै उत्प्रेषणको आदेश जारी गरेको हो। यससँगै सरकारी विज्ञापन तथा सूचनाहरू सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यममा मात्र प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने सरकारको नीतिमा रोक लागेको छ।

गत चैत १८ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सचिवस्तरीय निर्णय गर्दै सरकारी विज्ञापन तथा सूचनाहरू गोरखापत्र संस्थान, रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन तथा सरकारी स्वामित्वमा रहेका सञ्चारमाध्यमबाट मात्र प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने व्यवस्था लागू गर्न सबै निकायलाई परिपत्र गरेको थियो।

उक्त निर्णयविरुद्ध नेपाल मिडिया सोसाइटीका तर्फबाट अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेलले चैत २३ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।

रिटमा सरकारको निर्णयले संविधानले सुनिश्चित गरेको अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रतालाई कमजोर बनाउने दाबी गर्दै परिपत्र खारेज गर्न माग गरिएको थियो। साथै सञ्चारमाध्यमलाई विभेद गर्ने तथा स्वतन्त्र पत्रकारितामा असर पार्ने कुनै पनि कार्य नगर्न सरकारका नाममा आदेश माग गरिएको थियो।

नेपाल मिडिया सोसाइटी राष्ट्रिय दैनिकसहित प्रमुख सञ्चारमाध्यमका प्रकाशकहरूको संस्था हो।