ई–पासपोर्ट छपाइमा लागत वृद्धि र अनियमितताको आशंका, लेखा समितिमा सरकारसँग सांसदको जवाफ माग

काठमाडौं, ३० असार । ई–पासपोर्ट (विद्युतीय राहदानी) छपाइ प्रक्रियामा भएको ढिलाइ, लागत वृद्धि तथा सम्भावित आर्थिक अनियमितताबारे प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिमा सांसदहरूले सरकारसँग स्पष्टीकरण माग गरेका छन्।

मंगलबार बसेको समितिको बैठकमा सांसदहरूले राहदानी छपाइका लागि गरिएको खरिद प्रक्रिया पारदर्शी नभएको, भेरिएसनमार्फत लागत बढाइएको र त्यसबाट राज्यलाई अतिरिक्त आर्थिक भार परेको भन्दै छानबिनको माग गरेका हुन्।

नेकपा (एमाले) का सांसद यज्ञबहादुर बोगटीले कम मूल्य प्रस्ताव गर्ने कम्पनीलाई छनोट नगरी महँगो प्रस्ताव गर्ने कम्पनीलाई ठेक्का दिइएको दाबी गर्दै यसबाट राज्यलाई २० देखि २५ करोड रुपैयाँसम्म नोक्सानी भएको आरोप लगाए।

उनले सुरुमा प्रतिराहदानी ८ अमेरिकी डलरमा भएको सम्झौता पछि भेरिएसनमार्फत १०.१३ डलर पुर्‍याइएको विषयलाई गम्भीर अनियमितताको संकेत भएको बताए। उनले ठेक्का प्रक्रियासम्बन्धी सम्पूर्ण कागजात, मूल्यांकन प्रतिवेदन र कम्पनी छनोटका आधार समितिमा उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गरे।

सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद विक्रम थापाले राहदानी छपाइमा संलग्न कम्पनीहरूको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाउँदै भविष्यमा यस्ता विवाद रोक्न डिजिटल निगरानी प्रणाली र कृत्रिम बुद्धिमत्तामा आधारित जोखिम पहिचान प्रणाली लागू गर्न सुझाव दिए।

उनले प्रारम्भिक लागत र हालको खर्चबीचको अन्तर, त्यसबाट राज्यलाई परेको आर्थिक भार तथा विवादित ठेक्का प्रक्रियाले सेवा प्रवाह र सरकारी छविमा पारेको प्रभावबारे स्पष्ट विवरण सार्वजनिक गर्न सरकारसँग माग गरे।

नेपाली कांग्रेसका सांसद जनकराज गिरीले समयमै राहदानी छाप्न नसक्दा प्रतिराहदानी २.१३ अमेरिकी डलर अतिरिक्त खर्च गर्नुपरेको विषयमा सरकारसँग जवाफ माग गरे। उनले जिल्लास्तरमा सेवा प्रभावकारी नहुँदा विशेषगरी दुर्गम क्षेत्रका नागरिक अझै राहदानी बनाउन काठमाडौं आउन बाध्य भएको र त्यसबाट ठूलो आर्थिक भार व्यहोर्नुपरेको बताए।

उनका अनुसार वैदेशिक रोजगारीका लागि राहदानी बनाउन आउने कतिपय सेवाग्राहीले ५० हजार रुपैयाँसम्म अतिरिक्त खर्च गर्नुपरेको गुनासो गरेका छन्।

यसैबीच, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद गणेश धिमालले नेपालमै राहदानी छपाइको सम्भावनाबारे अध्ययन गर्नुपर्ने धारणा राखे। बारा लगायत जनसंख्या बढी भएका जिल्लामा बायोमेट्रिक केन्द्र थप गरी सेवाग्राहीको चाप व्यवस्थापन गर्न पनि उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।

रास्वपाकै सांसद गणेश पराजुली, क्रान्तिशिखा धिताल र गोविन्द पन्थीले भने राहदानी खरिदसम्बन्धी मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेकाले समितिमा विस्तृत छलफल गर्नु उपयुक्त नहुने धारणा राखे। उनीहरूले सम्बन्धित न्यायिक प्रक्रियाको निष्कर्ष पर्खनुपर्ने बताए।

बैठकमा परराष्ट्र सचिव अमृतबहादुर राईले राहदानी वितरण सेवा अहिले नियमित सञ्चालनमा रहेको जानकारी दिए। तर समितिका सदस्यहरूले अधिकांश जिल्लामा अझै प्राविधिक समस्या देखाएर सेवा प्रभावित भइरहेको भन्दै सचिवको दाबीप्रति असन्तुष्टि जनाए।