सांसदले उठाएका जनसरोकारका विषय समाधान गर्न सरकारको नयाँ संयन्त्र, प्रगति जानकारी फोनबाटै दिइने
काठमाडौं, २६ असार । सरकारले संघीय संसदमा सांसदहरूले उठाउने जनसरोकारका प्रश्न तथा समस्याको समाधान प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। अब सम्बन्धित मन्त्रालयले समस्या समाधानको प्रगति प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित सांसदलाई फोनमार्फत जानकारी गराउनुपर्ने भएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले उक्त व्यवस्थाको साप्ताहिक अनुगमन गर्नेछ। प्रधानमन्त्री कार्यालयमा विभिन्न मन्त्रालयसँग समन्वयका लागि तोकिएका अधिकारीहरूसँग भएको छलफलमा प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहले संसदमा उठ्ने जनसरोकारका विषयलाई टिपोट र अभिलेखमा मात्र सीमित नराखी समाधानसम्म पुर्याउन सक्रिय रूपमा काम गर्न मन्त्रालयहरूलाई निर्देशन दिएका छन्।
“सांसदहरूले नागरिकका दैनिक जीवनसँग सम्बन्धित उठाउने प्रश्न र समस्यालाई केवल रेकर्ड गर्ने अभ्यासमा सीमित राख्नु हुँदैन। सम्बन्धित मन्त्रालयले समाधानका लागि सक्रिय रूपमा काम गर्नुपर्छ र भएको प्रगति सम्बन्धित सांसदलाई प्रत्यक्ष सम्पर्क गरेर जानकारी गराउनुपर्छ,” शाहले भने।
उनका अनुसार अब प्रत्येक मन्त्रालयले संसदमा उठेका विषयमा भएको काम कारबाही, प्रगति र समाधानको अवस्थासहितको प्रतिवेदन हरेक साता प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाउनुपर्नेछ। प्रधानमन्त्री कार्यालयले ती प्रतिवेदनको नियमित अनुगमन गर्नेछ।
शाहले सभामुख र प्रमुख सचेतकहरूलाई समेत नयाँ व्यवस्थाबारे जानकारी गराइने बताए। आफू सांसद रहँदाको अनुभव उल्लेख गर्दै उनले सदनमा उठाइएका विषय सरकारसम्म पुगे पनि प्रभावकारी सम्बोधन नहुँदा सांसदहरूको मनोबल कमजोर हुने गरेको बताए।
“वर्तमान सरकारले सबै दलका सांसदहरूले उठाउने जनसरोकारका विषयलाई सरकारको साझा जिम्मेवारीका रूपमा लिएर समाधान गर्नेछ,” उनले भने।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता हेमराज अर्यालले संसदमार्फत नागरिकप्रतिको प्रत्यक्ष उत्तरदायित्वलाई थप प्रभावकारी बनाउन यो व्यवस्था अघि बढाइएको जानकारी दिए।
उनका अनुसार प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा शून्य समय, विशेष समय वा अन्य संसदीय प्रक्रियामार्फत उठाइने जनसरोकारका सबै विषयलाई समाधानमुखी ढंगले सम्बोधन गरिनेछ।
“मन्त्रीले सदनमा मौखिक जवाफ दिएर मात्र पुग्दैन। अब सम्बन्धित मन्त्रालयका कर्मचारीले प्रश्न उठाउने सांसदलाई प्रत्यक्ष फोन सम्पर्क गरी समाधानको प्रगति जानकारी गराउने व्यवस्था गरिएको छ,” अर्यालले स्पष्ट पारे।
यसअघि मन्त्रीको जवाफपछि प्रश्न वा समस्याको कार्यान्वयन अवस्थाबारे सम्बन्धित सांसदलाई जानकारी गराउने व्यवस्थित संयन्त्र नभएको भन्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयले अब त्यसलाई संस्थागत गर्न लागिएको जनाएको छ।
प्रवक्ता अर्यालका अनुसार मन्त्रालयहरूले संसदमा उठेका विषयको सम्बोधन, समाधानको अवस्था र सम्बन्धित सांसदलाई दिइएको जानकारीसहितको विवरण नियमित रूपमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाउनेछन्। ती विवरणलाई एकीकृत गरी समग्र समीक्षा तथा अनुगमन गरिनेछ।
यसका लागि व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमार्फत एकीकृत अभिलेख प्रणाली विकास गर्ने तयारीसमेत भइरहेको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ।
सरकारले यो व्यवस्थाले संसदमा उठ्ने जनसरोकारका विषयको प्रभावकारी सम्बोधन, सरकारी जवाफदेहिता, नागरिकप्रतिको प्रत्यक्ष उत्तरदायित्व तथा मन्त्रालयहरूबीचको समन्वय थप मजबुत हुने अपेक्षा गरेको छ।
चाहनुहुन्छ भने म यसलाई अनलाइन पोर्टलको छोटो समाचार शैली, शीर्षकका ५ विकल्प, वा टिभी समाचार स्क्रिप्ट शैलीमा पनि रूपान्तरण गर्न सक्छु।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्