ढुवानीका सवारीमा जीपीएस अनिवार्य बनाउने तयारी, उल्लङ्घन गरे एक लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना

काठमाडौं। , २५ असार ।सरकारले ढुवानीमा प्रयोग हुने मालवाहक सवारीसाधनमा जीपीएस उपकरण अनिवार्य रूपमा जडान गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ। प्रस्तावित व्यवस्था उल्लङ्घन गर्ने सवारीधनी वा प्रयोगकर्तालाई पहिलो पटक ५० हजार रुपैयाँसम्म र त्यसपछि प्रत्येक पटक एक लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराएको ‘अर्थसम्बन्धी केही नेपाल कानुनलाई संशोधन र खारेज गर्न बनेको विधेयक’ मार्फत मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ संशोधन गर्ने प्रस्ताव गरिएको हो।

विधेयकमा मूल्य अभिवृद्धि कर ऐनको दफा २८ पछि नयाँ दफा २८क थपेर ढुवानी सवारीलाई अनलाइन अनुगमन प्रणालीमा आबद्ध गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

प्रस्तावअनुसार नेपालमा दर्ता भएका वा दर्ता हुने सबै ढुवानी सवारीका धनीले विभागले तोकेको मापदण्डअनुसारको भू–अवस्थिति देखाउने चालु अवस्थाको जीपीएस उपकरणको सिलसिलेवार नम्बर विभागमा दर्ता गरी सम्बन्धित सवारीमा जडान गर्नुपर्नेछ।

विधेयकले ढुवानी सवारीको परिभाषामा यान्त्रिक शक्तिबाट चल्ने मालवाहक सवारी, लरी, ट्रक, मिनी ट्रक, कन्टेनर, ट्याङ्कर, पिकअप, भ्यान, ट्र्याक्टर तथा अन्य मालसामान ओसारपसार गर्ने सवारीलाई समेटेको छ।

विभागले वेबमा आधारित अनलाइन ढुवानी सवारी अनुगमन प्रणालीमार्फत जीपीएस विवरण नियमित रूपमा अनुगमन गर्न सक्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।

प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार व्यावसायिक प्रयोजनका लागि मालसामान ढुवानी गर्दा सम्बन्धित सवारीको विवरण अनलाइन अनुगमन प्रणालीमा प्रविष्ट गर्नुपर्नेछ। साथै, ढुवानी अवधिभर मालसामान घोषणाको मुद्रित प्रति र विभागले तोकेका आवश्यक कागजात सवारीमा साथमै राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

विधेयकमा जीपीएस जडान तथा अनलाइन प्रणालीसम्बन्धी व्यवस्था पालना नगर्ने सवारीधनी वा प्रयोगकर्तालाई कर अधिकृतले पहिलो पटक ५० हजार रुपैयाँसम्म र त्यसपछि प्रत्येक पटक एक लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ।