अर्थ मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृतिबिनै विदेशी सहयोग लिन पाउनुपर्ने राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको माग

काठमाडौंं, २४ असार । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले विदेशी सहयोग प्राप्त गर्न अर्थ मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था हटाउन माग गरेको छ। आयोगले पूर्वस्वीकृतिको सट्टा विदेशी सहयोग प्राप्त गरेपछि त्यसबारे अर्थ मन्त्रालयलाई जानकारी गराए पुग्ने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेको हो।

बुधबार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको बैठकमा ‘मानव अधिकारको वर्तमान अवस्था र आयोगको भूमिका’ विषयमा छलफलका क्रममा आयोगले यस्तो धारणा राखेको हो।

छलफलका क्रममा आयोगका सदस्य मनोज दुवाडीले संविधानले आयोगलाई स्वायत्त निकायका रूपमा व्यवस्था गरे पनि व्यवहारमा आर्थिक रूपमा स्वायत्तता नपाएको बताए। उनले विदेशी सहयोग लिन अर्थ मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृति अनिवार्य हुने व्यवस्थाका कारण आयोगको काम प्रभावित हुने गरेको उल्लेख गरे।

दुवाडीका अनुसार आयोगले ७ लाख युरो बराबरको विदेशी सहयोग प्राप्त गर्न करिब एक वर्ष कुर्नुपरेको थियो। उनले आयोगलाई गैरसरकारी संस्थाजस्तै व्यवहार गरिएको टिप्पणी गर्दै यस्तो व्यवस्था संशोधन गर्न आवश्यक रहेको बताए।

उनले विदेशी सहयोगसम्बन्धी विद्यमान कानुनी प्रावधान संशोधन गरी आयोगले प्राप्त गरेको सहयोगबारे अर्थ मन्त्रालयलाई जानकारी गराउने व्यवस्था मात्र राख्नुपर्नेमा जोड दिए।