एनसेलको स्वामित्व यात्रा र विवाद : दूरसञ्चार क्षेत्रमा बढ्दो प्रतिस्पर्धाबीच उठेका प्रश्न

काठमाडौ, २३ असार । नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रको विस्तारसँगै निजी क्षेत्रको प्रवेशले नयाँ मोड लिएको दुई दशकभन्दा बढी समय भइसकेको छ। यही क्रममा निजी लगानीमा सुरु भएको एनसेलको स्वामित्व यात्रा पटक–पटक परिवर्तन हुँदै आएको छ भने पछिल्ला वर्षहरूमा कम्पनीको स्वामित्व, कर तथा नियमनसम्बन्धी विषयले चर्चा पाउँदै आएको छ।

सन् २००४ मा स्पाइस नेपाल टेलिकमले ‘मेरो मोबाइल’ नामबाट सेवा सुरु गरेको थियो। नेपालमा दूरसञ्चार बजार विस्तार हुँदै गएपछि सन् २००८ मा युरोपेली कम्पनी टेलियासोनेरा नेपाल प्रवेश गर्‍यो र स्पाइस नेपालको सेयर खरिद गर्‍यो। त्यसपछि दुई वर्षपछि ‘मेरो मोबाइल’ को नाम परिवर्तन गरी एनसेल बनाइएको थियो।

नेपालको दूरसञ्चार ऐनअनुसार सेवा प्रदायक कम्पनीमा कम्तीमा २० प्रतिशत लगानी नेपाली व्यक्ति वा संस्थाको हुनुपर्ने व्यवस्था छ। यही व्यवस्थाका कारण एनसेलको नेपाली साझेदारको सेयर स्वामित्वमा विभिन्न समयमा परिवर्तन हुँदै आएको छ।

टेलियासोनेराले नेपालमा करिब आठ वर्ष सञ्चालन गरेपछि सन् २०१६ मा एनसेलबाट बाहिरिने निर्णय गर्‍यो। त्यसपछि मलेसियाको कम्पनी आजियाटा एनसेलको प्रमुख विदेशी लगानीकर्ता बनेको थियो। सोही क्रममा नेपाली साझेदारको २० प्रतिशत सेयर स्वामित्वमा पनि परिवर्तन भएको थियो।

सन् २०२३ मा आजियाटाले नेपालबाट बाहिरिने घोषणा गरेपछि बेलायतमा दर्ता भएको स्पेक्ट्रलाइट यूकेले एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर स्वामित्व लिएको थियो। स्पेक्ट्रलाइट यूकेको स्वामित्व नेपाली मूलका सिंगापुर निवासी सतिशलाल आचार्यसँग जोडिएको छ। एनसेलको नेपाली साझेदार कम्पनी सुनिभेरा क्यापिटल भेन्चर्सको स्वामित्व भावना सिंह श्रेष्ठसँग रहेको छ।

एनसेलको स्वामित्व परिवर्तनसँगै कम्पनीमाथि कर, सेयर खरिद बिक्री र नियामकीय विषयलाई लिएर विभिन्न विवादहरू उठ्दै आएका छन्। विशेषगरी सन् २०१६ मा आजियाटाले एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर खरिद गरेको विषयमा लाभकर विवाद लामो समयसम्म चर्चामा रह्यो।

लाभकर विवादमा राज्य र कम्पनीबीच कानुनी संघर्षसमेत भएको थियो। सरकारले एनसेलमाथि कर दायित्व निर्धारण गरेपछि कम्पनीले ठूलो रकम करका रूपमा बुझाएको थियो। त्यसपछि पनि थप कर दायित्वका विषयमा विवाद कायम रह्यो।

त्यसैगरी, आजियाटाले आफ्नो स्वामित्व रहेको ८० प्रतिशत सेयर स्पेक्ट्रलाइट यूकेलाई बिक्री गरेको विषयमा पनि सरकारले अध्ययन समिति गठन गरेको थियो। २०८० मंसिर २१ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गठन गरेको समितिले सेयर कारोबार प्रक्रिया, मूल्यांकन र कानुनी पक्षबारे अध्ययन गरेको थियो।

एनसेलसँग जोडिएको अर्को विवाद स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति बिक्री प्रक्रियासँग सम्बन्धित छ। घाटामा गएको स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति प्रचलित कानुनअनुसार लिलाम गर्ने प्रक्रिया अघि बढेपछि एनसेलले पनि प्रस्ताव दर्ता गरेको थियो। उक्त प्रक्रियालाई लिएर विभिन्न प्रश्न र आरोपहरू सार्वजनिक भएका थिए।

दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ३३ अनुसार अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएपछि दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित केही सम्पत्ति नेपाल सरकारको स्वामित्वमा जाने व्यवस्था रहेको छ। यही व्यवस्थाका कारण एनसेलको भविष्यमा स्वामित्व हस्तान्तरणको विषय पनि बहसमा आउने गरेको छ।

एनसेलको अनुमतिपत्र अवधि, सरकारी स्वामित्वमा जाने सम्भावना र त्यसपछिको व्यवस्थापनबारे विभिन्न पक्षले आ–आफ्ना धारणा राख्दै आएका छन्। कम्पनीको स्वामित्व, नियमन र प्रतिस्पर्धासम्बन्धी विषय आगामी दिनमा पनि दूरसञ्चार क्षेत्रको महत्वपूर्ण बहसका रूपमा रहने देखिएको छ।