विशेष अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहँदै राहदानी आपूर्ति प्रक्रिया अघि बढ्यो

काठमाडौं, २१ असार ।  राहदानी खरिद प्रकरण विशेष अदालतमा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा राहदानी विभागले विद्युतीय राहदानी आपूर्ति तथा नयाँ प्रणाली कार्यान्वयनको प्रक्रिया अघि बढाएको छ।

राहदानी खरिदमा अनियमितता भएको आशंकामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विभागका तत्कालीन महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालसहित सात जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। आयोगले उनीहरूलाई पक्राउ गरे पनि अदालतको आदेशपछि असार १५ गते धरौटीमा रिहा गरिएको थियो।

उनीहरूको रिहाइसँगै विभागले राहदानी आपूर्ति प्रक्रिया निरन्तर अघि बढाएको हो।

यसअघि राहदानी आपूर्तिमा संलग्न जर्मन कम्पनीलाई हटाएर अर्को कम्पनीलाई जिम्मेवारी दिने तयारी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले गरेको थियो। त्यसका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयसँग छलफलसमेत भएको थियो। तर परराष्ट्र मन्त्रालयले हालको सम्झौताको म्याद साउन ३ गतेसम्म कायम रहेकाले सोही कम्पनीमार्फत आपूर्ति जारी राख्नुपर्ने धारणा राखेको थियो। मन्त्रालयले तोकिएको अवधिसम्म काम नभए मात्र वैकल्पिक व्यवस्था गर्ने जनाएको थियो।

परराष्ट्र मन्त्रालयकै समन्वयमा राहदानी विभागले नयाँ राहदानी उत्पादन तथा व्यवस्थापन प्रणाली कार्यान्वयनको अन्तिम तयारी पूरा गरेको जनाएको छ। विभागका अनुसार डेटा माइग्रेसन र प्रणाली स्तरोन्नतिको काम सम्पन्न भइसकेको छ र असार २९ गतेदेखि नयाँ प्रणालीमार्फत राहदानी सेवा पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउनेछ।

विभागले असार १९ गते जारी गरेको सूचनामा नयाँ प्रणाली लागू भएपछि प्रारम्भिक तीन महिनालाई ‘स्थिरीकरण अवधि’ मानिने उल्लेख गर्दै यस अवधिमा केही प्राविधिक समस्या वा सेवा प्रवाहमा ढिलाइ हुन सक्ने जनाएको थियो।

राहदानी विभागका निर्देशक तथा प्रवक्ता दीपक बन्जाडेले कानुनी परामर्शका आधारमा नियमित प्रशासनिक प्रक्रिया अघि बढाइएको बताए। उनका अनुसार अदालतमा मुद्दा विचाराधीन भएकै कारण नियमित सरकारी काम रोक्ने अवस्था नरहेको र भविष्यमा अदालतबाट आउने निर्णय विभागले स्वीकार गर्नेछ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीले पनि राहदानीको मौज्दात न्यून रहेकाले आपूर्ति प्रक्रिया रोक्न नसकिने बताए। उनका अनुसार अदालतले आफ्नो प्रक्रिया अघि बढाउने भए पनि नागरिकलाई सेवा प्रवाह प्रभावित नहोस् भन्ने उद्देश्यले आवश्यक तयारी जारी राखिएको हो।

राहदानी विभागले २०८२ जेठ २३ गते जर्मनीका दुई कम्पनी Veridos GmbH र Mühlbauer सँग पाँच वर्षका लागि विद्युतीय राहदानी आपूर्तिको सम्झौता गरेको थियो। सम्झौताअनुसार २०८२ फागुनदेखि नयाँ राहदानी वितरण सुरु हुनुपर्ने भए पनि तोकिएको समयमा सेवा सञ्चालन हुन सकेको थिएन। सरकारले कम्पनीलाई साउन ३ गतेसम्मको थप समय दिएको छ।

यसैबीच विभागले करिब एक करोड नेपाली नागरिकको व्यक्तिगत विवरण नयाँ प्रणालीमा स्थानान्तरण (डेटा माइग्रेसन) गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ। विभागले यसअघि आगामी छ महिनाभित्र राहदानी आवश्यक पर्ने नागरिकलाई समयमै आवेदन दिन आग्रह गरेको थियो।

नयाँ प्रणाली लागू गर्ने तयारीस्वरूप केही समयका लागि राहदानी वितरण कोटा प्रणालीमार्फत सञ्चालन गरिनेछ। साथै, विदेशस्थित नेपाली नियोग, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र इलाका प्रशासन कार्यालयमा असार २४ देखि २६ गतेसम्म राहदानी सेवा बन्द रहनेछ भने राहदानी विभाग, काठमाडौंमा असार २५ र २६ गते सेवा अवरुद्ध हुने जनाएको छ।