भदौ २३–२४ घटनासम्बन्धी मुद्दा तत्काल अघि नबढाउन सरकारको अनुरोध

काठमाडौं, २१ असार । सरकारले भदौ २३ र २४ का घटनासँग सम्बन्धित अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरूको सुनुवाइ तत्काल अघि नबढाउन आग्रह गरेको छ।

सरकारले अदालतमा विचाराधीन मुद्दा रोक्न अनुरोधसहितको पत्र महान्यायाधिवक्ता कार्यालय (महान्यायाधिवक्ता कार्यालय) मा पठाएको हो। उक्त पत्र प्राप्त भएपछि कार्यालयले देशभरका सरकारी वकिल कार्यालयहरूलाई सोहीअनुसार परिपत्र जारी गरेको छ।

गृह मन्त्रालयका अनुसार भदौ २४ को घटनासम्बन्धी मुद्दा फिर्ता लिने सम्भावना अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गर्ने तयारी भइरहेको छ। कार्यदलले मुद्दा फिर्ता गर्न सकिने वा नसकिने विषयमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गर्नेछ। प्रतिवेदन नआएसम्म अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरूको सुनुवाइ अघि नबढाउन अनुरोध गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

सरकारको यस निर्णयसँगै जेनजी आन्दोलनसँग सम्बन्धित घटनामा संलग्न भएको आरोपमा दायर मुद्दाहरूको प्रक्रिया तत्कालका लागि प्रभावित हुने देखिएको छ। हाल देशभर दुई सयभन्दा बढी व्यक्तिमाथि विभिन्न अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको बताइएको छ।

यद्यपि कानुनी जानकारहरूका अनुसार विचाराधीन मुद्दाको सुनुवाइ अघि बढाउने वा रोक्ने अन्तिम अधिकार अदालतमै रहने हुन्छ।

यसअघि सरकार र जेनजी आन्दोलनकारीबीच भएको सम्झौतामा आन्दोलनका क्रममा दायर केही मुद्दा पुनरावलोकन गर्ने र आवश्यक विवरण संकलन गर्ने उल्लेख थियो। तर केही मुद्दा जटिल प्रकृतिका भएकाले छुट्टै अध्ययन आवश्यक पर्ने भनिएको छ।

गृह मन्त्रालयले कार्यदलको कार्यादेश अन्तिम चरणमा रहेको र छिट्टै काम सुरु हुने जनाएको छ।