किसान सूचीकरण अभियानले लियो तीव्र गति, २६ लाख ४५ हजार किसान परिवार सूचीकृत

काठमाडौं, २१ असार । किसानको पहिचान, सम्मान तथा संरक्षण सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले नेपाल सरकारले सञ्चालन गरिरहेको किसान सूचीकरण कार्यक्रमले उल्लेखनीय प्रगति हासिल गरेको छ। खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुतासम्बन्धी ऐन, २०७५ अनुरूप राष्ट्रिय अभियानका रूपमा सञ्चालन भइरहेको कार्यक्रम पछिल्लो समय तीव्र गतिमा अघि बढेको हो।

सरकारको १०० बुँदे कार्यसूचीमा उच्च प्राथमिकतासाथ समेटिएको यस कार्यक्रमअन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को असार मसान्तसम्म २४ लाख ५० हजार किसान सूचीकृत गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो। तर कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको विशेष सक्रियता, कृषि सूचना तथा प्रशिक्षण केन्द्रको समन्वय तथा स्थानीय तहहरूको निरन्तर प्रयासका कारण लक्ष्यभन्दा बढी किसान सूचीकृत भएका छन्।

कृषि सूचना तथा प्रशिक्षण केन्द्रका अनुसार हालसम्म देशभर २६ लाख ४५ हजार किसान परिवार प्रणालीमा आबद्ध भइसकेका छन्, जुन कुल किसान परिवारको करिब ६४ प्रतिशत हो।

मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षदेखि किसानको वर्गीकरणसहित परिचयपत्र वितरण कार्यक्रम अघि बढाउने तयारी गरेको छ। यसका लागि आवश्यक सम्पूर्ण तयारी गर्न कृषि सूचना तथा प्रशिक्षण केन्द्रलाई निर्देशन दिइएको छ।

केन्द्रले किसान सूचीकरण प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउन प्रणाली अद्यावधिक, प्रदेश तथा स्थानीय तहसँग समन्वय र सहजीकरणका कार्यलाई तीव्रता दिएको जनाएको छ। साथै, सूचीकरण र प्रमाणीकरणको कामलाई प्राथमिकताका साथ शीघ्र सम्पन्न गर्न स्थानीय तहहरूलाई अनुरोध गरिएको छ।

सरकारका अनुसार किसान परिचयपत्र वितरणपछि किसानको आधिकारिक पहिचान स्थापित हुने, सरकारी सेवा–सुविधा एकीकृत रूपमा उपलब्ध गराउन सहज हुने, कृषि तथ्याङ्क व्यवस्थापन व्यवस्थित बन्ने, अनुदान वितरण तथा अनुगमन प्रभावकारी हुने र विभिन्न सरकारी प्रणालीबीच अन्तरआबद्धता कायम भई सेवा प्रवाह अझ सरल, पारदर्शी र प्रभावकारी बन्ने अपेक्षा गरिएको छ।