विधि विज्ञान विधेयकमा विशेषज्ञको योग्यता स्पष्ट गर्नुपर्ने सभापति शेरचनको जोड

काठमाडौं, १७ असार । सङ्घीय संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिकी सभापति डा. ओजश्वी शेरचनले ‘विधि विज्ञान प्रयोगशाला स्थापना र सञ्चालन विधेयक, २०८१’ मा विशेषज्ञको परिभाषा र न्यूनतम योग्यता स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्नुपर्ने बताएकी छिन्।

बुधबार बसेको समितिको बैठकमा विधेयकमाथिको दफावार छलफलका क्रममा सभापति शेरचनले विशेषज्ञको योग्यताबारे स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नभए गम्भीर असर पर्न सक्ने धारणा राखिन्। उनका अनुसार विशेषज्ञको रायका आधारमा अदालतको फैसला प्रभावित भई निर्दोष व्यक्ति दोषी ठहरिन सक्ने वा दोषीले उन्मुक्ति पाउन सक्ने जोखिम रहन्छ।

उनले विशेषज्ञ हुनका लागि कम्तीमा स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरेको तथा नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त संस्थाबाट निश्चित अवधिको तालिम प्राप्त गरेको हुनुपर्ने प्रस्ताव गरिन्।

सभापति शेरचनले भनिन्, “विशेषज्ञको रायकै आधारमा सजाय हुने वा नहुने कुरा तय हुन सक्ने भएकाले यो विषयलाई हलुका रूपमा लिनु हुँदैन।”

बैठकमा विधेयक नितान्त प्राविधिक प्रकृतिको भएकाले गहन अध्ययन र परामर्श आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालिएको छ। सोही अनुसार प्रत्येक बैठकमा विज्ञका रूपमा डा. गोपाल चौधरीलाई आमन्त्रण गर्ने प्रस्ताव अनुमोदन गरिएको छ।

उनले विधेयकको परिभाषा खण्डमा आएका सुझावहरूलाई दफावार छलफलपछि पुनः परिमार्जन गर्न सकिने स्पष्ट पारिन्। आवश्यकताअनुसार पछि पुनः अध्ययन गरेर परिभाषामा संशोधन गर्न सकिने उनको भनाइ थियो।