पूर्वमन्त्री राजकुमार गुप्ताविरुद्धको भ्रष्टाचार मुद्दा ‘हेर्न नभ्याइने’मा

काठमााडौं, १५ असार । पोखराको ‘लिचीबारी’ घुसकाण्डमा पूर्व सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्तासहित सात जनाविरुद्ध दायर भ्रष्टाचार मुद्दाको सुनुवाइ सोमबार ‘हेर्न नभ्याइने’मा परेको छ।

विशेष अदालतका न्यायाधीश नारायणप्रसाद पौडेल, हेमन्त रावल र उमेश कोइरालाको इजलासमा उक्त मुद्दाको पेसी तोकिए पनि ई–पासपोर्ट ठेक्का अनियमितता प्रकरणको थुनछेक बहस लम्बिएपछि सुनुवाइ हुन नसकेको हो।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०८२ असोज २२ गते गुप्तासहित सात जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो।

आयोगका अनुसार तत्कालीन मन्त्री गुप्ताले कास्की मालपोत कार्यालयका प्रमुखको सरुवा रोकिदिने तथा भूमि आयोगमा सदस्य नियुक्त गराइदिने प्रलोभन देखाउँदै घरजग्गा व्यवसायीसँग घुस लिएको आरोप छ।

मुद्दामा तत्कालीन नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष तथा पूर्वमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठको पनि नाम जोडिएको छ। अख्तियारले गुप्ता र श्रेष्ठबीचको मिलेमतोमा पदको दुरुपयोग गर्दै कार्यसुविधा उपलब्ध गराउने नाममा घुस लेनदेन भएको अभियोग लगाएको छ।

आयोगका अनुसार अडियो प्रमाण, बैंक कारोबार विवरण तथा डिजिटल फरेन्सिक परीक्षणबाट कुल ७८ लाख रुपैयाँ घुस लेनदेन भएको पुष्टि भएको दाबी गरिएको छ। फरेन्सिक परीक्षणले सार्वजनिक भएको अडियो–भिडियो सामग्रीमा कुनै छेडछाड नभएको निष्कर्ष पनि निकालेको आयोगले जनाएको छ।

यस प्रकरणमा सार्वजनिक भएको अडियो संवादपछि अख्तियारले अनुसन्धान अघि बढाएको थियो। अब विशेष अदालतले अर्को पेसीमा मुद्दाको सुनुवाइ गर्नेछ।