कम्पनी ऐनको मस्यौदामा सेयर खरिदमा १% हस्तान्तरण शुल्क प्रस्ताव, लगानीकर्ता असन्तुष्ट

काठमााडौं, १५ असार । सरकारले नयाँ कम्पनी ऐन, २०८३ को मस्यौदामार्फत सेयर खरिद तथा हस्तान्तरणमा १ प्रतिशत हस्तान्तरण शुल्क लगाउने प्रस्ताव गरेको छ। प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार २५ लाख रुपैयाँ वा सोभन्दा बढी मूल्यका सेयर खरिद गर्ने व्यक्तिले कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा अभिलेख गर्दा कारोबार मूल्यको १ प्रतिशत शुल्क तिर्नुपर्नेछ।

मस्यौदाले धितोपत्र बजारमार्फत हुने सेयर कारोबारमा पनि सोही शुल्क लाग्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ। यस्तो अवस्थामा धितोपत्र व्यवसायी (ब्रोकर) ले शुल्क संकलन गरी संघीय सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

हालको कम्पनी ऐनमा कम्पनी दर्ता, पुँजी वृद्धि, नाम परिवर्तन र खारेजी गर्दा मात्रै शुल्क लाग्ने व्यवस्था छ भने साधारण सेयर खरिद–बिक्रीमा हस्तान्तरण शुल्क लिने प्रावधान छैन।

प्रस्तावित व्यवस्थाप्रति कानुन व्यवसायी र लगानीकर्ताले असन्तुष्टि जनाएका छन्। अधिवक्ता अनुप उप्रेतीले सेयर खरिदलाई लगानीको रूपमा हेर्नुपर्ने भन्दै लगानीमै शुल्क लगाउने व्यवस्था सैद्धान्तिक रूपमा उचित नभएको बताएका छन्। उनका अनुसार यस्तो प्रावधानले लगानीको वातावरणलाई नै असर पार्न सक्छ।

लगानीकर्ताहरूले पनि सरकारले हालै पुँजीगत लाभकर बढाएको अवस्थामा थप १ प्रतिशत हस्तान्तरण शुल्क प्रस्ताव गर्नुले सेयर बजारमा लगानी निरुत्साहित हुने र कारोबार घट्ने जोखिम रहेको बताएका छन्।

नेपाल स्टक ब्रोकर एशोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष नरेन्द्र सिजापतिले प्रस्तावित व्यवस्था विद्यमान धितोपत्र ऐनसँग बाझिन सक्ने र दोस्रो बजारका लगानीकर्तामा अन्योल सिर्जना गर्ने टिप्पणी गरेका छन्।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले सार्वजनिक सुझावका लागि मस्यौदा सार्वजनिक गरेको भएकाले यो व्यवस्था तत्काल लागू हुने भने होइन। सुझाव संकलनपछि आवश्यक संशोधन गर्दै मस्यौदा संसदमा पेश गरिनेछ।