न्यायपालिका स्वतन्त्रतामा व्यवसायिक प्रभावबारे अध्ययन गर्न न्यायाधीश फुयाँलको आग्रह

काठमाडौं, १० असार । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता केवल न्यायाधीशहरूको प्रयासबाट मात्र सुनिश्चित हुन नसक्ने बताएका छन्।

बुधबार काठमाडौंमा आयोजित “व्यवसाय र मानवअधिकारसम्बन्धी राष्ट्रिय संवाद” कार्यक्रममा बोल्दै उनले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता कायम राख्न राज्यको औद्योगिक, व्यावसायिक र संस्थागत वातावरण पनि उत्तरदायी र पारदर्शी हुनुपर्नेमा जोड दिए।

न्यायपालिका कमजोर भए देशमा लगानी र उत्पादन दुवै प्रभावित हुने भन्दै उनले ठूला उद्योगी तथा व्यवसायिक संस्थाबाट अदालतको निर्णय प्रक्रियामा अनुचित प्रभाव पारिन नहुने चेतावनी दिए।

फुयाँलले न्यायालयलाई असर पार्ने जोखिम कार्यपालिका वा न्यायपालिका भित्रबाट मात्र नभई निजी क्षेत्रबाट पनि हुन सक्ने उल्लेख गर्दै यस विषयमा गम्भीर अध्ययन आवश्यक रहेको बताए। उनले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलाई यसबारे अनुसन्धान र अध्ययन गर्न आग्रह समेत गरे।

उनका अनुसार, प्रतिष्ठित व्यावसायिक घराना वा उद्योगीहरूले बिचौलियामार्फत अदालत वा न्यायिक कर्मचारीहरूलाई प्रभाव पार्ने अभ्यास भइरहेको छ वा छैन भन्ने विषय सार्वजनिक चासोको विषय हो र यसको निष्पक्ष मूल्यांकन आवश्यक छ।

न्यायाधीश फुयाँलले व्यक्तिगत वा संस्थागत स्वार्थका लागि न्यायिक प्रक्रियामा प्रभाव पार्ने प्रयासलाई निरर्थक बनाउनु पर्नेमा जोड दिँदै व्यावसायिक नैतिकताबारे व्यापक छलफल आवश्यक रहेको बताए।