साउदी अरेबियाको स्किल प्रमाणीकरण कार्यक्रम नरोकिने, नेपाली श्रमिकमा नयाँ शुल्क विवाद

काठमााडौं, ७ असार । नेपालस्थित साउदी अरेबियाको दूतावासले नेपाली श्रमिकका लागि लागू गरिएको सिप प्रमाणीकरण (स्किल सर्टिफिकेसन) कार्यक्रम (एसभीपी) नरोकिने स्पष्ट पारेको छ। दूतावासले यो कार्यक्रम साउदी सरकारको आधिकारिक नीति भएकाले स्थगित वा रोक्ने सम्भावना नरहेको जनाएको हो।

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका प्रतिनिधिहरूसँगको भेटमा नेपालका लागि साउदी राजदूत फहद मोनाइकिरले एसभीपी अनिवार्य व्यवस्था भएको र आगामी जुलाई १ देखि पूर्ण रूपमा लागू हुने जानकारी दिएका छन्।

यसअघि काठमाडौंको धापासीमा स्किल भेरिफिकेसन सेन्टर स्थापना गर्ने तयारी भए पनि म्यानपावर व्यवसायीहरूको विरोधपछि उक्त प्रक्रिया रोकिएको थियो। त्यसपछि दूतावासले पनि तत्कालका लागि कार्यक्रम स्थगित भएको सूचना जारी गरेको थियो। तर पछिल्लो स्पष्टिकरणसँगै कार्यक्रम अगाडि बढ्ने देखिएको छ।

संघका अध्यक्ष डिकबहादुर खत्रीले भने सिप प्रमाणीकरणले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकमाथि अतिरिक्त आर्थिक भार थपिने र निजी संस्थामार्फत सञ्चालन हुँदा सिन्डिकेट र अनियमितता बढ्ने खतरा रहेको आरोप लगाएका छन्।

राजदूत मोनाइकिरका अनुसार प्रमाणीकरण शुल्क ५० अमेरिकी डलर (झण्डै ७ हजार ५ सय रुपैयाँ) मात्र तोकिएको छ। दूतावासले यो सेवा काठमाडौंसँगै लुम्बिनी, जनकपुर, नारायणगढ र महोत्तरीबाट समेत सञ्चालन गर्ने योजना रहेको जनाएको छ।

तर व्यवसायी संघले भने भीएफएस जस्ता प्रणालीमार्फत अपोइन्टमेन्ट ढिलाइ गरिने र अतिरिक्त शुल्क लिएर ‘छिटो सेवा’ दिने अभ्यास भइरहेको आरोप लगाएको छ। संघका अनुसार श्रमिकहरू बाध्य भएर अतिरिक्त रकम तिर्नुपर्ने अवस्था बनेको छ।

संघले निजी संस्थालाई सिप परीक्षणको जिम्मा दिइनु नेपालका सरकारी निकायहरू जस्तै सीटीईभीटीको भूमिकालाई कमजोर बनाउने भन्दै आपत्ति जनाएको छ। साथै, यसले नेपाल–साउदी श्रम सम्झौताको मर्म विपरीत काम गर्ने खतरा रहेको तर्क गरिएको छ।

संघले यस विषयमा साउदी दूतावास, प्रधानमन्त्री कार्यालय र श्रम मन्त्रालयलाई औपचारिक ध्यानाकर्षण पत्र बुझाइसकेको जनाएको छ। साथै, श्रमिकमाथि पर्ने सम्पूर्ण खर्च पारदर्शी रूपमा सार्वजनिक गर्न र सम्भावित सिन्डिकेट रोक्न सरकारसँग माग गरिएको छ।