संघीय संसदमा सभामुख र उपसभामुखलाई लिएर सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको जुहारी

;+ljwfg;efsf] zlgaf/sf] a}7sdf pkl:ylt ;ef;bx? . tl:j/ M /Tg >]i7, /f;;

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका मुख्य सचेतक बालकृष्ण खाणले सभामुख र उपसभामुख एउटै दलको हुन नहुने सवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि माग गरेका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको बुधवारको बैठकको विशेष समयमा भाग लिँदै उनले नेपालको संविधानमा सभामुख र उपसभामुख फरक लिङ्ग र दलको हुनुपर्छ भन्ने स्पष्ट प्रावधान रहेको हुँदा त्यसको कार्यान्वयन होस भनी माग गर्दै भने, “ससदीय लोकतन्त्रमा नयाँ दल जन्मने र एकीकरण हुने स्वाभाविक प्रक्रिया हो, नेकपा (एमाले) र नेकपा(माओवादी केन्द्र)बीच एकीकरण भई नेकपा गठन भएकोमा बधाई र शुभकामना छ ।

नेकपाका सचेतक खगराज अधिकारीले सभामुख र उपसभामुखले निर्वाचनलगत्तै दल त्याग गरिसकेका अवस्थामा सभामुख र उपसभामुख एउटै दलबाट हुनुहुँदैन भन्ने ढंगले बारम्बार कुरा उठाइनु ठीक नभएको टिप्पणी गरे ।

नेकपाका योगेश भट्टराईले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आसन्न चीन भ्रमणका समयमा नेपालको व्यापार घाटामा सन्तुलन कायम गर्न नेपाली अलैँची महत्वपूर्ण माध्यम हुने भएकाले त्यसको निकासीबारे छलफल गर्न सुझाव दिए ।

उनले भने “नेपालको वैदेशिक घाटा धेरै छ, त्यसलाई कम गर्न मुलुकको ४७ जिल्लामा एक लाखभन्दा बढी कृषकको संलग्नतामा अहिले १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यको अलैँची उत्पादन भइरहेको छ, चीनमा पनि नेपाली अलैँचीको बजार बनाउन सकियो भने व्यापार घटालाई सन्तुलन गर्न योगदान पुग्नेछ ।”

ताप्लेजुङलाई अलैँचीको सुपर जोन घोषणा गर्न माग गर्दै भट्टराईले नेपाली अलैँचीको सबैभन्दा ठूलो बजार भारत भए पनि विगतको तुलनामा भारतमा अलैँची निकासी कम भई किसानले लागत मूल्यसम्म पाउन नसकेको तर्फ ध्यानाकर्षण गराए ।

उनले भने, “बगंलादेशसँग कुराकानी गरेर अलैँचीको निकासीको व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग आग्रह गर्दछु । अहिले भुटान हुँदै बंगलादेश पुग्ने गरेको अलैँचीमा ठूलो भन्सार मूल्य लगाइएकाले सीधै बंगलादेशसँग कुराकानी गरेर त्यहाँ पठाउन सकिएमा नेपाली अलैँचीकोे ठूलो बजार बंगलादेश हुन सक्छ ।

यस्तै,बैठकमा सांसद एकवाल मियाँले विरगञ्ज(पथलैया सडक खण्ड निर्माणको काम जीतपुर बजारमा पुगेर रोकिएको भन्दै सभामुख मार्फत सरकारको ध्यनाकर्षण गराए। सडक विस्तारका क्रममा घरबार विहिन हुन पुगेका जीतपुर बजारबासीलाई मुआब्जा दिएर अन्यन्त्र बस्तीविस्तारको व्यवस्था गर्न माग गरे ।

अर्का,सांसद राजेन्द्रप्रसाद लिङदेनले संयुक्त राष्ट्रसंघ सघ विकास कार्यक्रम (युएनडिपी) सँग संसद सचिवालयले गरेको सहयोग अनुदानको सम्झौता बारे सदनलाई जानकारी गराउन माग गरे । दात्तृ संस्थाहरूले सहयोगको नाममा आफ्ना चाहानाहरू पुरा गर्नका लागि सांसदहरूलाई प्रयोग गर्ने गरेको भन्दै दातृ निकायको सहयोगको विरोध गर्दै आएका सांसद लिङदेनले संसद सचिवालले २०१८ अप्रिल २३ मा २०२२ डिसेम्बर २२ सम्मका लागि ५९ क

रोड १५ लाख २९७ डलरको सहयोग सम्झौताबारे सांसदहरूलाई जानकारी गराउन सभामुखको ध्यानाकर्षण गराए ।
सहयोग सम्झौता सम्बन्धी परियोजना नम्बर (००००४९९०) समेत उल्लेख गर्दै उनले सोही शिर्षकमा सरकारले ३७ लाख रकम विनियोजन गरेकाले दोहोरो रकमको व्यवस्थापना एउटै शिर्षमा किन गरियो भनि प्रश्न गरे। उनले भने, यही कार्यक्रमका लागि दात्तृ संस्थाको सहयोग लिने हो भने सरकारले यस शिर्षकमा रकम किन राख्यो, यसमा सरकारको स्वीकृति छ कि छैन थाहा पाउन चाहन्छु ।