सर्वोच्च अदालतको ऐतिहासिक आदेश: १८ वर्षमुनिका बालबालिकालाई सैन्य बलमा प्रयोग पूर्णतः निषेध गर्न कानुन बनाउन निर्देशन

काठमाडौं २९ जेष्ठ। सर्वोच्च अदालतले १८ वर्ष वा सोभन्दा कम उमेरका बालबालिकालाई कुनै पनि सैन्य संरचना वा सशस्त्र समूहमा प्रयोग गर्न पूर्ण रूपमा निषेध गर्ने कानुन निर्माण गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

शुक्रबार वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, न्यायाधीश शान्तिसिंह थापा र सुनिलकुमार पोखरेलको पूर्ण इजलासले बालसेना सम्बन्धी रिटमाथि फैसला गर्दै यस्तो आदेश जारी गरेको हो। अदालतले बालबालिकालाई सैन्य गतिविधिमा समावेश गर्नु दण्डनीय अपराध हुने गरी स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गर्न राज्यलाई तत्काल पहल गर्न निर्देशन दिएको छ।

फैसलामा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनको संशोधनले ‘मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन’ भित्र बालसेनाको प्रयोगलाई समेटिसकेको उल्लेख गर्दै पनि अझ स्पष्ट कानुनी संरचना आवश्यक रहेको औंल्याइएको छ।

रिट निवेदकहरूले सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा आफूहरूलाई बालसेनाको रूपमा प्रयोग गरिएको र पछि “अयोग्य लडाकू” वा “बहिर्गमित” जस्ता शब्दले अपमान गरिएको दाबी गरेका थिए। उनीहरूले तत्कालीन माओवादी नेतृत्व, पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र बाबुराम भट्टराई तथा सरकारलाई विपक्षी बनाएका थिए।

अदालतले यस्ता शब्द प्रयोग गर्नु संविधान प्रदत्त सम्मानपूर्वक बाँच्ने अधिकार, समानताको अधिकार तथा बाल अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको विरुद्ध हुने ठहर गरेको छ। अब राज्यका कुनै पनि निकायले त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई आधिकारिक कागजात वा अभिलेखमा अपमानजनक शब्द प्रयोग नगर्न आदेश पनि जारी गरिएको छ।

त्यस्तै, द्वन्द्व प्रभावित व्यक्तिहरूले पाउने क्षतिपूर्ति केवल आर्थिक पक्षमा सीमित हुन नहुने अदालतले स्पष्ट पारेको छ। उनीहरूको शैक्षिक अवसर, शारीरिक–मानसिक स्वास्थ्य, सामाजिक प्रतिष्ठा र दीर्घकालीन असरलाई समेत समेटेर पुनःएकीकरण र परिपूरणका कार्यक्रम अघि बढाउनुपर्ने आदेशमा उल्लेख छ।

अदालतले भने द्वन्द्वकालीन कमान्ड स्तरका निर्णयहरूबारे आपराधिक अभियोजनबारे छुट्टै आदेश आवश्यक नभएको भन्दै यस विषयलाई संक्रमणकालीन न्याय संयन्त्रमार्फत सम्बोधन गर्न सकिने बताएको छ।

यस फैसलाको विस्तृत पूर्णपाठ पछि सार्वजनिक हुने अपेक्षा गरिएको छ।