सरकारद्वारा २० वटा ऐन संशोधनका लागि सर्वसाधारणको राय माग
जेष्ठ, २९ काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक (विधायन ऐन, २०८१)’ अन्तर्गत विभिन्न २० वटा ऐन संशोधनका लागि सर्वसाधारणसँग राय माग गरेको छ।
मन्त्रालयले बिहीबार सूचना जारी गर्दै प्रस्तावित संशोधनबारे एक साताभित्र तोकिएको ढाँचा र भाषामा राय उपलब्ध गराउन अनुरोध गरेको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता दलबहादुर अधिकारीका अनुसार विधेयकलाई समावेशी र प्रभावकारी बनाउन सार्वजनिक सुझाव संकलन गरिएको हो।
संशोधनका लागि राय माग गरिएका प्रमुख ऐनहरूमा कर्मचारी सञ्चय कोष ऐन, २०१९, जग्गा (नाप जाँच) ऐन, २०१९, भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१, शिक्षा ऐन, २०२८, मालपोत ऐन, २०३४, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् ऐन, २०४५, नागरिक लगानी कोष ऐन, २०४७ र नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन, २०४८ रहेका छन्।
त्यसैगरी निजामती सेवा ऐन, २०४९, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ऐन, २०५०, स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३, वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४, संघीय संसद् सचिवालयसम्बन्धी ऐन, २०६४, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ र राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ पनि संशोधन सूचीमा छन्।
यसैगरी भूउपयोग ऐन, २०७६, वन ऐन, २०७६, बिमा ऐन, २०७९ तथा विधायन ऐन, २०८१ मा समेत संशोधन प्रस्ताव गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयले यी कानुनी सुधारहरूलाई समयानुकूल बनाउन र कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउन सार्वजनिक सहभागिता आवश्यक रहेको स्पष्ट पारेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्