समाज कल्याण परिषद् पुनःसंरचना गरी ‘सामाजिक विकास बोर्ड’ स्थापना गर्न नागरिक समाजको माग

जेष्ठ २०, काठमाडौं । विभिन्न नागरिक तथा सामाजिक संस्थाहरूले समाज कल्याण परिषद्लाई खारेज नगरी पुनःसंरचना गर्दै संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थाअनुरूप स्वायत्त, समावेशी र अधिकारसम्पन्न ‘सामाजिक विकास बोर्ड’ स्थापना गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।

लोकतन्त्र, मानव अधिकार, सामाजिक न्याय, सुशासन तथा समावेशी विकासका क्षेत्रमा क्रियाशील ३० भन्दा बढी महासङ्घ तथा सञ्जालहरूले संयुक्त अपिल जारी गर्दै सरकारको शासकीय सुधार योजना, नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेटमार्फत समाज कल्याण परिषद् खारेज गर्ने प्रस्तावप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन्।

संयुक्त अपिलमा समाज कल्याण परिषद्को पुनःसंरचना गरी संघीय संरचनाको मर्मअनुसार सरकार, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र, विज्ञ तथा विकास साझेदारहरूको सन्तुलित र अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने गरी ‘सामाजिक विकास बोर्ड’ स्थापना गर्न आग्रह गरिएको छ।

संस्थाहरूले कुनै पनि सार्वजनिक निकायको पुनःसंरचना वा खारेजीजस्ता दूरगामी प्रभाव पार्ने निर्णयहरू पर्याप्त अध्ययन, अनुसन्धान, विकल्पहरूको विश्लेषण तथा सरोकारवालासँग व्यापक परामर्शपछि मात्रै गर्नुपर्ने बताएका छन्।

उनीहरूले नागरिक तथा सामाजिक संघसंस्थाहरूको संवैधानिक स्वतन्त्रता, सहभागिता तथा विकास साझेदारीको भूमिकालाई सुरक्षित राख्दै प्रभावकारी नियमन, समन्वय र सहकार्यका लागि स्वतन्त्र तथा अधिकारसम्पन्न सामाजिक विकास बोर्ड उपयुक्त र दिगो विकल्प हुने निष्कर्ष निकालेका छन्।

संयुक्त अपिलमा नेपालको संविधानको धारा १७(घ) ले सुनिश्चित गरेको संघसंस्था खोल्ने तथा सञ्चालन गर्ने मौलिक अधिकारको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न र नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिले प्रत्याभूत गरेका अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, शान्तिपूर्ण भेला तथा संघसंस्था गठन गर्ने अधिकारको सम्मान, संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्न पनि सरकारसँग आग्रह गरिएको छ।

त्यस्तै, विकास साझेदारका रूपमा रहेका नागरिक तथा सामाजिक संस्थाहरूको संस्थागत भूमिका सुदृढ गर्न आवश्यक नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था गर्न, वैदेशिक सहायता तथा सामाजिक विकास कार्यक्रमहरूको परिचालनलाई सहज, पारदर्शी, जवाफदेही र प्रभावकारी बनाउन तथा डिजिटल प्रविधिमा आधारित नियमन प्रणाली विकास गर्न माग गरिएको छ।

संस्थाहरूले सामाजिक क्षेत्रलाई राष्ट्रिय विकास, रोजगारी सिर्जना, सामाजिक उद्यमशीलता, मानव अधिकार, सामाजिक न्याय, सुशासन तथा दिगो विकासका प्रमुख साझेदारका रूपमा मान्यता दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

संयुक्त अपिलमा गैरसरकारी संस्था महासङ्घ नेपाल, नेपाल बार एसोसिएसन, नेपाल पत्रकार महासङ्घ, सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ, नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ, राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ नेपाल, महिला गैरसरकारी संस्था महासङ्घ, राष्ट्रिय निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति (एनईओसी) लगायत ३० भन्दा बढी महासङ्घ तथा सञ्जालहरूको समर्थन रहेको छ।