सरकारको व्यवस्थापनसँगै सिँचाइयोग्य क्षेत्र विस्तार, साढे १५ लाख हेक्टरभन्दा बढीमा सुविधा

जेठ १४, काठमाडौं । सरकारको प्रभावकारी व्यवस्थापन र विभिन्न सिँचाइ आयोजनाहरूको विस्तारसँगै देशभित्र सिँचाइयोग्य क्षेत्रफल क्रमशः बढ्दै गएको छ।

अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको मन्त्रालयगत प्रगति विवरणअनुसार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गत सङ्घीयस्तरमा सञ्चालन भएका आयोजनाबाट हालसम्म १५ लाख ९० हजार ३८८ हेक्टर क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा पुगेको छ।

त्यसमध्ये पाँच लाख ३२ हजार ६५५ हेक्टर क्षेत्रमा वर्षभरि नै सिँचाइ सुविधा उपलब्ध भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। वर्षभरि सिँचाइ सुनिश्चित गर्न सरकारले ठूला तथा रणनीतिक महत्वका आयोजना अघि बढाएको छ।

भूमिगत सिँचाइ प्रणालीमार्फत १० लाख ३७ हजार ८४८ हेक्टर क्षेत्रमा सिँचाइ विस्तार भएको छ भने लिफ्ट र जलाशय सिँचाइ कार्यक्रमबाट थप ६ हजार ८८ हेक्टर क्षेत्र सिञ्चित भएको छ।

सतह सिँचाइतर्फ दुई हजार ५५७ हेक्टर क्षेत्रको मर्मतसम्भार गरिएको छ भने १७४ हेक्टरमा नयाँ प्रणाली विस्तार गरिएको छ। साथै, तीन हजार १६४ वटा लिफ्ट सिँचाइ प्रणाली पनि विस्तार गरिएको छ।

नदी नियन्त्रण तथा पूर्वाधार निर्माणअन्तर्गत ठूला र मझौला नदीहरूमा १,५१८ किलोमिटर तटबन्ध निर्माण गरिएको छ। यसबाट १३ हजार ८९१ हेक्टर जमिन उकास भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

महाकाली, कर्णाली, नारायणी, कोशी लगायतका नदीहरूमा बाढी तथा कटान जोखिम व्यवस्थापनका लागि चालु आवमा ५ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। हालसम्म १,४९४.७१ किलोमिटर तटबन्ध निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ।

त्यस्तै, जल तथा मौसम विज्ञान विभागअन्तर्गत १९२ जलमापन केन्द्र र ३५५ मौसम मापन केन्द्र सञ्चालनमा छन्। फागुन मसान्तसम्म १५ जोखिमयुक्त बजार क्षेत्रको संरक्षण तथा ५३ स्थानमा पहिरो व्यवस्थापन कार्य जारी रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

यसका साथै, १२ वटा बेसिन गुरुयोजना तयार भइसकेको छ।