ग्रामीण अर्थतन्त्र चलायमान र गरिबी घटाउन लघुवित्तको महत्वपूर्ण योगदानः अध्यक्ष यादव

काठमाडौं, २८ बैशाख । नेपालमा लघुवित्तले ग्रामीण अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन, महिला सशक्तीकरण गर्न, वित्तीय पहुँच विस्तार गर्न र गरिबी न्युनिकरणमा महत्वपूर्ण योगदान दिएको सरोकारवालाहरुले बताएका छन् ।

संघिय राजधानीमा सोमबार नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघको १९औं वार्षिक साधारण सभामा बोल्दै नेपाल राष्ट्र बैंक, लघुवित्त सुपरिवेक्षण विभागका कार्यकारी निर्देशक नरेश शाक्याले ग्रामीण अर्थतन्त्र चलायमान र गरिबी हटाउन लघुवित्तले गरेको कार्यको प्रशंसा गर्दै नीतिगत कुराका लागि नियमक निकायलाई घचघच्याउन आवश्यक भएको बताए ।

जती पनि नीतिगत कुराहरु छन् त्यो पर्याप्त छैन त्यसलाई समयानुकुल बनाउन् पर्छ उनले भने, ‘लघुवित्तको वियमामा जुन भाष्य छ त्यसलाई परिवर्तन गर्नु पर्छ ।’ लघुवित्त क्षेत्रमा देखिएका समस्या र सरकारको पछिल्लो कदमबारे गलत रुपमा नलिन निर्देश गरे ।

संघका अध्यक्ष राम बहादुर यादवले लघुवित्तको दिगोपनाका लागि पारदर्शिता, उचित ब्याजदर, प्रभावकारी नियमन, उत्पादनमुखी र विविधिकरण आवश्यक भएको बताए । उनले सही व्यवस्थापन भएमा लघुवित्त नेपालको आर्थिक तथा सामाजिक विकासको बलियो आधार बन्न सक्ने दावी गरे ।
५१ वटा लघुवित्त मार्फत देशभर ६२ लाख विपन्न तथा गरिब परिवारलाई वित्तिय सेवा र २७ लाखलाई ऋण उपलब्ध गराई बैंकिङ्ग प्रणालीमा आबद्ध भएको उनले जानकारी दिए ।

गरिबी न्यूनीकरण, स्वरोजगार सिर्जना र आर्थिक सशक्तीकरणमा लघुवित्तले निकै पभावकारी काम गरेकोे दावी छ । उनले नेपालमा लघुवित्तको औपचारिक सुरुवात २०४८ “साना किसान विकास कार्यक्रम” मार्फत भएको र पछि ग्रामीण विकास बैंक र लघुवित्त विकास बैंकहरू रुपमा स्थापना भएको बताए ।

संघका पूर्वअध्यक्ष प्रकाश शर्माले लघुवित्त संस्थाहरूको वर्तमान अवस्थालाई नयाँ ढंगले हेर्नुपर्ने बताए । उनले ‘३४ वर्षअघिको समाज र आर्थिक स्थिति अहिले पूर्ण रूपमा परिवर्तन भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘समय फेरिएकाले अब लघुवित्तका लक्ष्य र नीतिहरूमा पनि पुनरावलोकन गर्ने बेला आएको छ ।’
यस्तै, वित्तीय अराजकता फैलाउनेहरूलाई फौजदारी कानुन अनुसार कारबाही गर्ने सरकारको तयारीप्रति उनले खुसी व्यक्त गरे । यस कदमले लघुवित्र् क्षेत्रमा उत्साह जगाएको उनको भनाइ थियो ।

अर्का पूर्वअध्यक्ष वसन्त लम्सालले सरकार र नियामक निकायको भूमिकाप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरे । लघुवित्तले सामाजिक कार्य गरोस् भन्ने अपेक्षा गरिए पनि नियमनमा अत्यधिक कडाइ गरिएको उनले गुनासो गरे । सामाजिक उत्तरदायित्व काम गर्ने लघुवित्तलाई अन्य बैंक सरह नीतिमा कडाई गर्न नहुने उनको तर्कछ ।

‘नयाँ सरकार आएपछि लघुवित्तप्रतिको बुझाइ झनै साँघुरो बनेको छ । सरकारले सहकारी र लघुवित्तलाई एउटै बास्केटमा राखेर हेर्नु दुःखद हो,’ लम्सालले भने ।
उनले हालसम्म कुनै पनि निकायले लघुवित्तका समसामयिक समस्याबारे गम्भीर छलफल नगरेको समेत उल्लेख गरे ।

त्यसैगरी, पूर्वअध्यक्ष राजचन्द्र जोशीले लघुवित्र् संस्थाको सफलतामा कर्मचारीको मुख्य भूमिका हुने बताए । तर, हाल लघुवित्तकर्मीहरूकै कारण कर्मचारीहरू त्रासमा बस्नुपर्ने वातावरण सिर्जना भएकोमा उनले चिन्ता व्यक्त गरे।
विपन्न वर्गलाई आयआर्जनमा जोड्नु चुनौतीपूर्ण रहेको बताउँदै जोशीले भने, ‘यदि संस्थाले सदस्यहरूको आम्दानी बढाउनेतर्फ ध्यान दियो भने खराब कर्जा आफै घट्दै जान्छ ।
हाल नेपालमा लघुवित्र् संस्थाहरू देशका अधिकांश जिल्लामा पुगेका छन्। लाखौं नागरिक, विशेषगरी महिला, यसमा आबद्ध छन्। केही लाखौं महिला सदस्य लघुवित्तमार्फत स्वरोजगार तथा आयआर्जनमा संलग्न भएका छन्। ग्रामीण क्षेत्रमा वित्तीय पहुँच विस्तार गर्न लघुवित्तको ठूलो भूमिका रहेको छ।
नेपालमा अझै करिब २० प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि रहेकाले लघुवित्तको आवश्यकता कायम छ । उत्पादनमा जोड्न सके खराब कर्जा आफै घट्दै जान्छ ।